लाइव सिटीज, पटना: बिहार में 12 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों पर आधारित खबर में 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की बात कही गई है। इनमें दरभंगा में कार्गो हब के लिए 226 करोड़ रुपये की स्वीकृति और ग्रामीण सड़कों की मरम्मत से जुड़ा फैसला प्रमुख है।
इस बैठक के फैसलों का असर राज्य में परिवहन सुविधाओं, शहरी विकास और गांवों में आवागमन पर पड़ सकता है। हालांकि, खबर के साझा लिंक को सीधे खोलने में तकनीकी समस्या आ रही है, इसलिए सभी 24 प्रस्तावों की आधिकारिक सूची और उनकी राशि का पूरा विवरण स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो पाया है।
दरभंगा में करीब 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण
दरभंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब विकसित करने के लिए लगभग 50 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए 225 करोड़ 91 लाख 30 हजार 742 रुपये की स्वीकृति का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। इस परियोजना से माल की हवाई ढुलाई और उससे जुड़ी सुविधाओं को विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
तारापुर ग्रिड की बिजली व्यवस्था होगी मजबूत
तारापुर ग्रिड उपकेंद्र को दूसरा स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने के लिए 132 केवी की नई डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और चार अतिरिक्त लाइन बे बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इस पर 51.07 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सुपौल के पिपरा में नया ग्रिड उपकेंद्र
सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड में नया ग्रिड उपकेंद्र बनाने और उससे जुड़ी 220 केवी तथा 132 केवी की बिजली संचरण लाइनें विकसित करने के लिए 575.36 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इसमें 115.07 करोड़ रुपये सरकार के इक्विटी निवेश और 460.29 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों से कर्ज के रूप में जुटाने का प्रावधान है।
मुंगेर की 14 पंचायतों को बेहतर पेयजल सुविधा
हवेली खड़गपुर और टेटियाबंबर प्रखंडों में खड़गपुर झील के पानी का इस्तेमाल कर 14 पंचायतों के 177 वार्डों में पेयजल आपूर्ति बेहतर की जाएगी। इसके लिए 22 एमएलडी क्षमता की ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर 279.51 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण के साथ पांच साल तक संचालन और रखरखाव का प्रावधान भी है।
वैशाली में 36 पंचायतों के लिए जलापूर्ति योजना
महुआ और चेहराकलां प्रखंडों में गंगा नदी के सतही जल का इस्तेमाल कर 36 पंचायतों के 493 वार्डों में पेयजल की सुविधा मजबूत करने की योजना है। 72 एमएलडी क्षमता वाली इस बहुग्रामीण जलापूर्ति परियोजना के निर्माण, संचालन और पांच साल के रखरखाव पर 506.71 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
वैशाली में पर्यटन रिसॉर्ट और भीम बांध में इको टूरिज्म
वैशाली में 10 एकड़ जमीन पर पर्यटन रिसॉर्ट विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसका निर्माण और संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर किया जाएगा। इसके अलावा मुंगेर के भीम बांध क्षेत्र में इको टूरिज्म के लिए तैयार तीन क्लस्टरों की परियोजनाओं को भी पीपीपी मॉडल पर आगे बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है।
गांवों की सड़कों का होगा रखरखाव
ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण सड़क अनुरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण सड़कों की नियमित मरम्मत, नवीनीकरण और लंबे समय तक रखरखाव सुनिश्चित करना है। इससे पहले से बनी सड़कों को बेहतर स्थिति में रखने में मदद मिलेगी।
पथ निर्माण विभाग की निविदा प्रक्रिया में न्यूनतम दर की सीमा से जुड़े पुराने प्रावधानों को बदलने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है।
खगड़िया सहकारी बैंक को 75 करोड़ रुपये
खगड़िया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को वित्त वर्ष 2026-27 में 75 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बैंक को न्यूनतम 9 प्रतिशत पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात हासिल करने में मदद करना है।
इसके अतिरिक्त बिहार राज्य सहकारी बैंक और उससे जुड़े जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 66.11 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत होने की जानकारी दी गई है।
गर्दनीबाग में पार्क विकास, आईटी नियमावली को मंजूरी
पटना के गर्दनीबाग में टैंक पार्क के निर्माण और विकास के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी गई है। इस संबंध में उपलब्ध विस्तृत रिपोर्ट में इसे टैंक पार्क कहा गया है; टेक पार्क होने की अलग से पुष्टि नहीं हो सकी है।
बिहार सूचना प्रौद्योगिकी अवर सेवा नियमावली, 2026 के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इससे संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नई नियमावली का रास्ता साफ होगा।
बक्सर के आयुर्वेद कॉलेज में तीन नए पद
बक्सर स्थित राजकीय श्री धन्वंतरि आयुर्वेद महाविद्यालय-सह-चिकित्सालय में तीन अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। इससे संस्थान में संबंधित कार्यों के संचालन में सहायता मिलने की उम्मीद है।
कैलाशपति मिश्र की जयंती पर राजकीय समारोह
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की जयंती प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राजकीय समारोह के रूप में मनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
2027 के सरकारी अवकाश की सूची
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2027 के लिए सरकारी कार्यालयों में सामान्य अवकाश और प्रतिबंधित अवकाश की सूची घोषित करने की स्वीकृति दी गई है।
विकास परियोजनाओं को गति देने पर जोर
12 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में बिजली, पेयजल, परिवहन, ग्रामीण सड़क, पर्यटन, बैंकिंग और प्रशासन से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इन योजनाओं का वास्तविक लाभ परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन, निर्माण की गुणवत्ता और नियमित रखरखाव पर निर्भर करेगा।