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‘यह बजट सपनों का सौदागर जैसा’, ललन सिंह बोले-हर वर्ग से किया गया छल

लाइव सिटीज पटना: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया. सरकार ने अलग-अलग वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. इसको लेकर कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिक्रिया सामने आई है. किसी ने इस बजट को अच्छा बताया है तो किसी ने सामान्य बताया है. वहीं जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने आम बजट को निराशाजनक बताया हैं. संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बजट 2023 में कुछ भी नहीं है. यह ‘सपनों का सौदागर’ जैसा है.

संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए ललन सिंह ने कहा कि ये ‘सपनों का सौदागर’ जैसा है, जब आप सपने के बाद जागते हैं तो कुछ भी सच नहीं होता है. इसके इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी को कैसे नियंत्रित किया जाए? इस बारे में भी इस बजट में कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कि बजट में कुछ है ही नहीं. टैक्स स्लैब घटा दिया ग्रुप सी के कर्मचारियों को भी आठ लाख से ज्यादा सालाना मिलता है. वो भी फायदे में नहीं रहेंगे. ग्रुप डी वाले तो पहले से फायदे में थे. 16 करोड़ लोगों को अब तक रोजगार मिलना चाहिए था. 2014 के आधार से 8 साल हो गए.

इससे पहले बजट को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी पहली प्रतिक्रिया आ गई है. सीएम ने कहा कि वो अभी बजट देखें ही नहीं है. अभी अपनी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, जब वो वापस ऑफिस जाएंगे तो इसको देखेंगे. वहीं सीएम ने वित्त मंत्री विजय चौधरी को बुलाया और पूछा कि आप जो मीटिंग में कहे थे कुछ मिला? इस पर विजय चौधरी ने कहा कि एक भी चीज नहीं मिला. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आम बजट में बिहार को ठगा गया है. बिहार के साथ जुमलेबाजी की गई.

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया. सरकार ने अलग-अलग वर्गों के लिए कई बड़े एलान किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सधारकों को बड़ी राहत दी है. अब 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने बजट में नया आयकर स्लैब पेश किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि मुफ्त खाद्यान योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. अब लोगों को जनवरी 2024 तक मुफ्त खाद्यान योजना के तहत प्रति यूनिट 5 किलो अनाज मिलता रहेगा.

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