लाइव सिटीज, पटना: बिहार सरकार ने विधायकों और सांसदों के साथ अधिकारियों के व्यवहार और संवाद को लेकर प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल को प्राथमिकता दी जाए और किसी कारणवश अधिकारी फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बाद में अनिवार्य रूप से कॉल बैक करना होगा।सरकार की ओर से जारी निर्देश में अधिकारियों से कहा गया है कि विधायक और सांसद राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में उनके साथ संवाद और व्यवहार में निर्धारित प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाना जरूरी है। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की ओर से आने वाले फोन का यथासंभव तत्काल जवाब देने को कहा गया है।
अफसरों के प्रोटोकॉल को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों के पद और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहैल ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों के प्रति राज्य के सभी अधिकारी अपेक्षित प्रोटोकॉल एवं शिष्टाचार का अनुपालन करें। सरकार के पत्र में कहा गया है कि 17 जुलाई 2026 को विधानसभा अध्यक्ष ने वरीय पदाधिकारी की बैठक ली थी। जिसमें विधायकों के प्रति अपेक्षित प्रोटोकॉल और शिष्टाचार के प्रभावी अनुपालन के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत करने को कहा था।
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में कहा गया है कि अगर विधायक मोबाइल पर फोन करते हैं तो तत्काल उत्तर दें। विशेष परिस्थिति में किसी कारण से आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं, तब उन्हें यथाशीघ्र फोन कॉल कर संवाद स्थापित करें। विधायकों से प्राप्त पत्राचार की प्राप्ति की सूचना तत्काल उपलब्ध कराएं। साथ ही उस पर की गई कार्रवाई या वर्तमान स्थिति के बारे में समय सीमा के अंदर सभी सदस्यों को अवगत कराएं। जब कोई विधायक-विधान पार्षद अधिकारी के कार्यालय में भेंट करने आएं, तब उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप प्रोटोकॉल, शिष्टाचार दें। साथ ही सम्मानजनक व्यवहार करें।