लाइव सिटीज, पटना: बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से होगी। इस दौरान किसी शिक्षक के साथ उसके मूल राज्य के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया निष्पक्ष होगी और किसी भी शिक्षक को भेदभाव का आरोप लगाने का अवसर नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो शिक्षक बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, “यूपी के शिक्षक हमारे लिए पूजनीय हैं। वे हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया में उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो शिक्षक बिहार के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यूपी के शिक्षक हमारे लिए पूजनीय हैं। वे हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया में हम उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने देंगे।
आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू हो चुकी है। पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद पारस्परिक यानी म्युचुअल ट्रांसफर और फिर सामान्य तबादले की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सामान्य तबादले के लिए शिक्षकों से सितंबर में आवेदन लिए जाने की योजना है। विभाग ने पूरी प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।