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इस खबर को सुनकर सारे बिहारवासी और देशवासी चकित है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बोले नीतीश के मंत्री

लाइव सिटीज पटना: राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की सजा के बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई. इसको लेकर महागठबंधन ने विरोध किया और मार्च निकाला. लेकिन इस मार्च से जदयू ने दूरी बना ली. वहीं महागठबंधन के मार्च से दूरी बनाने वाली जेडीयू भी अब इस मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रही है. बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने को देश के लिए खतरनाक बताया है.

विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हमें भी पता चला है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है. मुझे लगता है कि इस खबर को सुनकर सारे बिहारवासी और देशवासी चकित हैं. सभी को आश्चर्य हो रहा है. जदयू भी अचंभित है. जिस तरीके से सूरत के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने केरल के वायनाड के इलेक्शन स्पीच को लेकर इतने बड़े नेता को सजा सुनाया, अपने आप में स्वाभाविक नहीं दिखता है. वहीं आज आनन फानन में सदस्यता समाप्त कर देना पूरे देश को चकित करने वाली, आश्चर्य में डाल देने वाली घटना है.

दरअसल बिहार विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सजा देने को लेकर महागठबंधन ने विरोध किया और मार्च निकाला. लेकिन इस मार्च से जदयू ने दूरी बना ली. विधानसभा की कार्यवाही के दौरान महागठबंधन के मार्च से जेडीयू की दूरी ने कई तरह के सवालों को जन्म दिया. राहुल गांधी को सजा पर महागठबंधन के विरोध मार्च से जदयू ने कन्नी काट ली और पार्टी के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए. महागठबंधन में अंदर खाने सबकुछ ठीकठाक है या नहीं, इसको लेकर कयासों का बाजार एक बार फिर से गरम हो गया. हालांकि अब जेडीयू एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर है.

बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही कैसे है? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी. वहीं मानहानि केस में दो साल की सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई. वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे. लोकसभा सचिवालय से पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है.

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