लाइव सिटीज, पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई मीटिंग में मंत्रिपरिषद ने 17 प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दी है. उद्योग विभाग में सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम निदेशालय हेतु 106 पदों और पुरातत्व निदेशालय कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत 16 स्वीकृत तकनीकी पदों में से 12 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.
पूर्वी चंपारण जिले के पीपराकोठी स्थित सरकारी भूमि पर केंद्रीय विद्यालय के संचालन के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है. भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम ज्ञान भारतम् मिशन के अंतर्गत सर्वेक्षित पांडुलिपियों के डिजिटल करण और मेटा डेटा निर्माण योजना की स्वीकृति मिली है.
पीपीपी मॉडल के तहत राज्य के 16 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों (डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल सहित) के संचालन के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में पीडब्ल्यूसी को नियुक्त करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इस पहल से राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी.
राज्य खेल अकादमी, राजगीर परिसर में ‘स्पोर्ट्स साइंस सेंटर’ (उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं इंजरी सेंटर) की स्थापना, संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन एवं अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था के लिए स्वीकृति दी गई है.केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के अंतर्गत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹102.22 करोड़ और मुंगेर जलापूर्ति परियोजना के लिए ₹177.72 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इन योजनाओं से दोनों नगरों में स्वच्छ एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी.
पश्चिम चंपारण (बेतिया), मधुबनी, भोजपुर (आरा), सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर (भभुआ), कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद एवं लखीसराय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है. इन न्यायालयों के सुचारु संचालन के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालयों में अराजपत्रित कोटि के कुल 171 पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की गई है.
हर घर तिरंगा अभियान 2026 के सफल आयोजन के लिए बिहार सरकार ने स्वीकृति प्रदान की. यह अभियान राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के साथ नागरिकों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है.