लाइव सिटीज, पटना: बिहार में सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने अपनी आधुनिक ‘ई-डिटेक्शन’ तकनीक का विस्तार करते हुए इसे अब राज्य के 41 टोल प्लाजा पर लागू कर दिया है। इससे पहले यह व्यवस्था केवल 31 टोल प्लाजा पर प्रभावी थी, जिसमें अब 10 नए लोकेशन और जोड़ दिए गए हैं।

इस नई व्यवस्था के तहत अब इन 41 टोल प्लाजा से गुजरने वाले उन वाहनों का ऑटोमैटिक ऑनलाइन ई-चालान कट जाएगा, जिनके दस्तावेज अधूरे होंगे। अगर वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) एक्सपायर हो चुका है या अमान्य है, तो सिस्टम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तुरंत चालान जेनरेट कर देगा। और ये चालान सीधा आपके मोबाइल पर आएगा।

ई-डिटेक्शन सिस्टम सेंट्रल व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट होता है, जिसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) मैनेज करता है। टोल प्लाज़ा से गुजरते समय हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट या FASTag को स्कैन करते हैं। फिर नेशनल वाहन डेटाबेस से डिटेल्स को क्रॉस वेरिफाई करते हैं। अगर कोई जरूरी डॉक्यूमेंट गायब, एक्सपायर या नियमों के मुताबिक नहीं पाया जाता है, तो तुरंत एक ई-चालान जेनरेट किया जाता है और गाड़ी के मालिक के रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेज दिया जाता है।

लाइव सिटीज, पटना: बिहार सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. गृह विभाग ने कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (एसएपी) में 17 हजार पदों पर बहाली की प्रक्रिया तेज कर दी है. इस बार सिर्फ सेना से रिटायर्ड जवान ही नहीं, बल्कि अर्धसैनिक बलों से रिटायर्ड कर्मियों को भी मौका दिया जाएगा.

अब तक एसएपी में केवल भारतीय सेना के पूर्व जवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता था, लेकिन पहली बार अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों को भी सीधे नियुक्ति दी जाएगी. सरकार का मानना है कि अनुभवी और प्रशिक्षित जवानों के आने से कानून-व्यवस्था और मजबूत होगी.

इस योजना को लागू करने के लिए गृह विभाग के उप सचिव ने बजट और वित्तीय मंजूरी मांगी है. प्रस्ताव में जवानों के वेतन में बढ़ोतरी की बात भी शामिल है. जूनियर कमीशंड ऑफिसर का मानदेय 35 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है. एसएपी जवानों का मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति माह करने की योजना है

सरकार के अनुमान के मुताबिक 17 हजार पदों पर बढ़े हुए वेतन के साथ भर्ती करने पर राज्य के खजाने पर हर साल करीब 642 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इसमें 150 अधिकारी, 16300 जवान और 550 अन्य पद शामिल होंगे.

बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है और इसके मुकाबले पुलिस बल की संख्या कम मानी जाती है. सरकार का मानना है कि इस फैसले से पुलिसिंग में तेजी आएगी और आम लोगों को ज्यादा सुरक्षित माहौल मिलेगा.

लाइव सिटीज, पटना: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की तारीफ की है. पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान अक्षरा सिंह ने तेज प्रताप यादव के लिए जो कहा उसे सुनकर वे गदगद हो उठेंगे.

दरअसल, तेज प्रताप यादव ने पैसे देकर राजपाल यादव की मदद की है. इस पर अक्षरा सिंह ने रिएक्शन दिया. तेज प्रताप यादव की मदद पर कहा, “उनको बहुत-बहुत धन्यावाद… वे बहुत प्यारे इंसान हैं… क्यूट हैं. ये पहल अगर उन्होंने की है तो बिहार के जो अन्य लोग देख रहे होंगे वो सब भी अपने-अपने स्तर से मदद करें तो शायद राजपाल जी हमारे बीच होंगे

इस दौरान पत्रकारों ने एक सवाल किया कि राबड़ी देवी ने कहा है कि सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए. इस पर अक्षरा सिंह ने कहा, “इतना मैं नहीं जानती हूं राजनीति कि कौन इस्तीफा मांग रहा है… क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है… मैं जितना जानूंगी उतना ही बोल पाऊंगी.” 

बता दें कि अक्षरा सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के दौरान तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार किया था. हालांकि तेज प्रताप यादव की हार हो गई. उन्होंने महुआ सीट से चुनाव लड़ा था. उनकी पार्टी के कई प्रत्याशी भी अलग-अलग सीट से उतरे थे, लेकिन किसी की जीत नहीं हुई

लाइव सिटीज, पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने राज्य में 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की थी. अब इसके लिए 2135.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है. इससे राज्य के करीब 30 हजार छात्र-छात्राओं को फायदा मिलने की उम्मीद है. इन नए स्कूलों में मधुबनी जिले को दो केंद्रीय विद्यालयों की सौगात मिली है. यहां पहली बार बालवाटिका (प्री-प्राइमरी) से ही पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी. यानी छोटे बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय की सुविधा मिल सकेगी.

बिहार सरकार ने उन जिलों में जमीन चिन्हित करने का काम पूरा कर लिया है. गया, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, अरवल, मधुबनी, कैमूर, मधेपुरा, शेखपुरा, भोजपुर, भागलपुर, नालंदा, मुंगेर और दरभंगा में 4 से 5 एकड़ जमीन तय कर रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है. ग्रामीण इलाकों में कम से कम 5 एकड़ जमीन जरूरी रखी गई है, जबकि शहरों में ढाई से 4 एकड़ जमीन पर्याप्त मानी जाती है.

यह जमीन केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) को मुफ्त में दी जाएगी. भवन, क्लासरूम, खेल मैदान और दूसरी जरूरी सुविधाओं के निर्माण के लिए पैसा केंद्र सरकार देगी. जब तक स्थायी भवन नहीं बन जाते, तब तक अस्थायी तौर पर सरकारी भवनों में कक्षाएं चलाई जाएंगी. इसके लिए डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि बिजली, पानी और सड़क की सुविधाएं पूरी की जाएं.

फिलहाल देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं. यहां 14 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. बिहार में अभी 16 केंद्रीय विद्यालय हैं. नए 19 स्कूल खुलने के बाद यह संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी. हर नए केंद्रीय विद्यालय में कुल 1520 सीटें होंगी.

क्लास वन में हर सेक्शन में 40 बच्चों का नामांकन होगा, जिसमें 25 प्रतिशत सीटें शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत रिजर्व्ड रहेंगी. कक्षा 11 में विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों संकाय मिलाकर 120 सीटें तय की गई हैं.