लाइव सिटीज, पटना: जद (यू) प्रदेश प्रवक्ता मनीष यादव ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र राज्य के विकास, जनहित और नीतिगत दिशा तय करने का सबसे महत्वपूर्ण मंच होता है। ऐसे गंभीर और निर्णायक समय में नेता प्रतिपक्ष का लगातार सदन से अनुपस्थित रहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

आरजेडी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद केवल राजनीतिक सुविधा या लाभ का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जनता की आवाज़ को सशक्त रूप से सदन में उठाने की संवैधानिक जिम्मेदारी है। जब पूरा राज्य बजट सत्र की कार्यवाही पर निगाह बनाए हुए है, तब नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति लोकतांत्रिक परंपराओं और जनादेश — दोनों के साथ अन्याय है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, तो नैतिकता के आधार पर उसे पद छोड़ देना चाहिए, ताकि कोई सक्रिय और जवाबदेह प्रतिनिधि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा सके। जनता ने विपक्ष को भी मजबूत और रचनात्मक भूमिका के लिए चुना है, न कि केवल राजनीतिक बयानबाजी के लिए।

बिहार के विकास, युवाओं के भविष्य, रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार और आधारभूत संरचना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर और सार्थक बहस की आवश्यकता है। ऐसे समय में नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली है।

उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से आग्रह किया कि वे सदन में उपस्थित होकर अपनी संवैधानिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाएं। अन्यथा, नैतिक आधार पर पद से इस्तीफा देकर किसी अन्य जनप्रतिनिधि को यह दायित्व सौंपें, ताकि विपक्ष की भूमिका प्रभावी ढंग से निभाई जा सके।

लाइव सिटीज, पटना: पटना को कचरा मुक्त और सुंदर बनाने की दिशा में पटना नगर निगम ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है. शहर के सभी सर्किलों में अत्याधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन (जीटीएस) बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है.

इस महायोजना के लिए निगम करीब 53 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश कर रहा है. यह प्रोजेक्ट राजधानी के शहरी ढांचे को स्मार्ट सिटी मॉडल की दिशा में आगे बढ़ाने वाला अहम कदम मानी जा रही है.

नए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन सिर्फ कूड़ा जमा करने की जगह नहीं होंगे, बल्कि यहां कचरे का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण, वजन मापन और प्रोसेसिंग की व्यवस्था होगी. विशाल शेड, ड्रेनेज सिस्टम, शौचालय, गार्ड रूम और धर्मकांटा जैसी सुविधाएं पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करेंगी. इससे हर दिन आने वाले कचरे की सटीक निगरानी संभव होगी और अनियंत्रित ढेर की समस्या कम होगी.

स्टेशनों पर आधुनिक कॉम्पैक्टर यूनिट, हुक लोडर और कैप्सूल कंटेनर लगाए जा रहे हैं. इन मशीनों की मदद से कचरे को तेजी से संकुचित कर ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा. डीजी सेट की व्यवस्था से लगातार बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे काम बिना रुकावट चलता रहेगा. इससे शहर में कचरा उठाने का समय घटेगा और अंतिम प्रोसेसिंग अधिक प्रभावी होगी.

लाइव सिटीज, पटना: बिहार में आज से मैट्रिक (10वीं) की वार्षिक परीक्षा 2026 की शुरुआत हो रही है. मैट्रिक परीक्षा 2026 में राज्य के लगभग 15.12 लाख परीक्षार्थी दो पालियों में 1699 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे. कुल 1512687 परीक्षार्थियों में 785722 छात्राएं और 726961 छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे

मैट्रिक परीक्षा में इस बार छात्रों से अधिक छात्राओं की संख्या है. बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि राज्य सरकार जिस प्रकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, उसी का परिणाम है कि शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है.

बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि यह परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी. पहले दिन दोनों पालियों में मातृभाषा विषय की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला और मैथिली विषय शामिल हैं.

पहली पाली में 758633 परीक्षार्थी और दूसरी पाली में 754054 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. बोर्ड ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त कराने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं. सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाएगा और किसी भी परीक्षार्थी को देरी से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में प्रवेश करना अनिवार्य होगा.

लाइव सिटीज, पटना: बाबा कोटेश्वर नाथ धाम ग्राम मेनगांव में *शिवरात्रि महोत्सव* का आयोजन दीप प्रज्वलित करके के किया गया इस असवर पे बिहार सरकार पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित *कोटेश्वर धाम रिजॉर्ट* का भव्य उद्घाटन किया गया।

इस उद्घाटन समारोह में *मुख्य अतिथि पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा सर* पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति अनुपमा चक्रवर्ती,  न्यायमूर्ति  चंद्रशेखर झा, न्यायमूर्ति डॉ अंशुमान पांडे , न्यायमूर्ति  रमेश चंद्र मालवीय, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति  अरुण कुमार एवं विधानसभा स्पीकर माननीय श्री प्रेम कुमार , बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव छोटू सिंह एवं *रिसोर्ट* के *संचालनकर्ता*  *चिरंजीव कुमार, अतुल सिंह पौत्र अमर शहीद राजेंद्र सिंह, चंदन कुमार, राहुल कुमार* मंदिर के पुरोहित उपस्थित रहे।

रिसोर्ट के संचालनकर्ता का कहना है कि वैसा इंसान जो अपने बच्चे-बच्चियों की शादी विवाह बड़े रिजॉर्ट से करना चाहते है, सपना तो देख लेते है लेकिन उस सपने को पूरा करने में पैसा खर्च बहुत लगता है, *उस सपने को पूरा कोटेश्वर धाम रिसॉर्ट के संचालकर्ता पूरा करेंगे* मात्र *सहयोग राशि* देकर आप अपना सपना पूरा कर सकते है।

कोटेश्वर धाम रिसोर्ट के संचालनकर्ता  *चिरंजीव जी, अतुल सिंह, राहुल कुमार* , एवं *चंदन कुमार* सामाजिक कार्यों से हमेशा जुड़े रहते है, आगे भी  कोटेश्वर धाम रिसॉर्ट से अपने *सामाजिक कार्यों* को करते रहेंगे।

लाइव सिटीज, पटना: पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके के लोदीपुर स्थित होटल ताज सिटी सेंटर में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब तीन नकाबपोश युवक हैंड ग्रेनेड जैसी वस्तु और अत्याधुनिक हथियारों के साथ होटल परिसर में दाखिल होते दिखाई दिए। अचानक हुई इस घटना से होटल में ठहरे मेहमानों और कर्मचारियों के बीच दहशत फैल गई। माहौल कुछ ऐसा था मानो कोई बड़ा आतंकी हमला हो गया हो।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीनों संदिग्ध तेजी से एंट्रेंस गेट की ओर बढ़े और वहां पहुंचते ही दो धमाके किए। धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। इसके बाद उन्होंने गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को गोली मारने की कार्रवाई का प्रदर्शन किया और होटल के अंदर की ओर दौड़ पड़े। उनके हाथों में एके-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार नजर आ रहे थे। अंदर पहुंचकर उन्होंने होटल में मौजूद मेहमानों को बंधक बनाए जाने का दृश्य तैयार किया।

हालांकि, यह कोई वास्तविक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से की गई एक मॉकड्रिल थी। इस अभ्यास का मकसद आपात स्थिति में पुलिस, एटीएस और स्थानीय प्रशासन की तत्परता और प्रतिक्रिया समय को परखना था। घटना की सूचना मिलते ही पटना एटीएस और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एंट्रेंस गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई और पूरे परिसर को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई।

मॉकड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरने, बंधकों को सुरक्षित निकालने और पूरे परिसर को सैनिटाइज करने का अभ्यास किया। अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के अभ्यास समय-समय पर किए जाते हैं ताकि किसी भी वास्तविक खतरे की स्थिति में प्रभावी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

लाइव सिटीज, पटना: बिहार विधानसभा में सोमवार को पत्रकार पेंशन सम्मान योजना पर नीतीश सरकार घिर गई। विपक्ष की ओर भाकपा माले के विधायक अजय कुमार ने इस मामले पर सरकार से सवाल पूछा। इस पर मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया। लेकिन, माले विधायक ने पेंशन के लिए लागू के गई शर्तों को लेकर फिर से सवाल पूछ दिया। उन्होंने जेपी सेनानियों की तरह ही पत्रकारों के लिए कमेटी बनाने की बात कही।

इसके बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह ही बिहार में भी लागू है। इस पर माले विधायक संतुष्ट नहीं हुए। बात में विधानसभा अध्यक्ष को बीच में आना पड़ा। उन्होंने सरकार के विचार करने की बात कहकर माले विधायक को चुप करा दिया। 

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने पत्रकारों की पेंशन के मुद्दे पर कहा कि पेंशन के लिए जो पात्रता (अनुमान्यता) की शर्तें निर्धारित हैं, वे केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी लागू हैं। 20 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। टीडीएस और पीएफ बीस वर्षों की नौकरी का प्रमाण होते हैं। यदि किसी पत्रकार ने 20 वर्ष की सेवा की है, तो जिस संस्थान में उन्होंने कार्य किया है, उसका प्रमाण प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पारदर्शिता के लिए है। मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार सरकार जितनी पेंशन राशि देती है, उतनी किसी अन्य राज्य में नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, योजना का लाभ पा रहे पत्रकारों के असमय निधन के बाद फैमिली पेंशन की जो राशि दी जाती है, वह भी अन्य राज्यों में उपलब्ध नहीं है।

इसके बाद विभूतिपुर से माले विधायक अजय कुमार ने कहा कि पत्रकार जीवन भर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सेवा करते हैं। बिहार के कई प्रखंडों और जिलों में पत्रकार बिना टीडीएस कटौती और पीएफ सुविधा के विभिन्न संस्थानों के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार में केवल 75 पत्रकारों को ही पेंशन का लाभ मिल रहा है। क्या बिहार में सिर्फ 75 पत्रकार ही हैं? उन्होंने कहा कि पीएफ और टीडीएस कटौती की शर्त कंपनियों पर निर्भर करती है। मेरा प्रश्न है कि जिस तरह जेपी सेनानियों की तरह पत्रकारों की कमेटी (विधानसभा के अंदर ही) बनाकर, पत्रकारों की पुष्टि करवाकर सरकार उन्हें पेंशन सरकार देना चाहती है या नहीं?