लाइव सिटीज, पटना: बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह आज बिहार के उप-मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी के साथ पटना से द्वारा पूर्णियाँ सैन्य हवाई अड्डा पहुँचीं।

पूर्णियाँ सैन्य हवाई अड्डा पहुंचकर मंत्री लेशी सिंह ने देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का पूर्णियाँ आगमन पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन की इस दौरान मंत्री लेशी सिंह ने अंगवस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नाम लेकर मंत्री लेशी सिंह का हाल चाल पूछा |मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय पूर्णियाँ प्रमंडल का दौरा अत्यंत गौरव एवं हर्ष का विषय है। उनके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में पूर्णियाँ की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा इस क्षेत्र में विकास की गति को नई दिशा मिलेगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केन्द्रीय गृह मंत्री का यह दौरा पूर्णियाँ सहित आस पास के जिलों के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी |

मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह का पूर्णियाँ प्रमंडल में आगमन मात्र से ही विकास के द्वार खुल जायेंगे | जहाँ एक तरफ देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी | वहीं विकसित बिहार के संकल्पों को पूरा करने में एक नयी अध्याय की शुरुआत होगी |

लाइव सिटीज, पटना: बिहार की सियासत में एक बार फिर बयानबाज़ी तेज हो गई है। सुनील सिंह ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। बुधवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने राज्य की योजनाओं में भ्रष्टाचार और शराबबंदी कानून की विफलता को लेकर गंभीर सवाल उठाए

सुनील सिंह ने कहा कि बिहार में बिना भ्रष्टाचार के किसी योजना की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘नल-जल योजना’, सड़क निर्माण और पुल-पुलिया जैसे विकास कार्यों में भारी गड़बड़ी हो रही है। उनके मुताबिक कमीशनखोरी खुलेआम चल रही है और जिस तरह शराब की होम डिलीवरी की चर्चा है, उसी तरह भ्रष्टाचार की भी ‘डिलीरी’ हो रही है।

शराबबंदी को लेकर उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर प्रमाण चाहिए तो 27 फरवरी को सदन के अंतिम दिन वे सदन परिसर में ही शराब की डिलीवरी कराकर दिखा सकते हैं। उनका दावा है कि 2016 में लागू हुई शराबबंदी के बाद शराब की खपत कम नहीं हुई, बल्कि अवैध कारोबार और ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब युवाओं के बीच ‘सूखा नशा’ तेजी से फैल रहा है, जो और भी चिंताजनक है।

सुनील सिंह ने बिहार के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केवल कानून बना देने से जमीनी बदलाव नहीं आता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई यह सोच ले कि शराबबंदी लागू कर देने से उसे राजा राममोहन राय की तरह याद किया जाएगा, तो यह भ्रम है। उन्होंने दहेज प्रथा का जिक्र करते हुए कहा कि कई सामाजिक कुरीतियां आज भी जारी हैं और सरकार की कई नीतियां सिर्फ कागजों तक सीमित हैं।

लाइव सिटीज, पटना: बिहार विधान परिषद में जमीन विवाद का मामला जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस के विधानपार्षद समीर कुमार सिंह ने अपनी जमीन से जुड़े विवाद को सदन में रखा। करीब डेढ़ दर्जन सदस्यों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। समीर कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि एक बड़े नेता का नाम लेकर उन्हें और अमीन को धमकाया गया। उन्होंने कहा कि जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि परिवार जमीन छोड़ देने की सलाह दे रहा है।

यह विवाद मुंगेर जिला के टेटिया बंबर अंचल अंतर्गत देवरिया मौजा का है। विधानपार्षद ने बताया कि जमीन की मापी को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है।उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। सदन में कई सदस्यों ने इसे कानून-व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय बताया। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई।

उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मामले पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को जमीन की मापी कर भूस्थल चिन्हित कर दिया गया है। सरकार स्तर से आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि कोई कितना भी बड़ा या प्रभावशाली व्यक्ति हो, कार्रवाई होगी।

उन्होंने दो टूक कहा कि हर हाल में कानून का राज स्थापित किया जाएगा। प्रधान सचिव को निर्देशित कर अपर सचिव से जांच कराने की बात कही गई। साथ ही स्थानीय डीएम और कमिश्नर से 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है।

लाइव सिटीज, पटना: बिहार लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग के अंतर्गत अभियोजन सेवा में अभियोजन पदाधिकारी के कुल 300 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. यह भर्ती विज्ञापन संख्या 13/2026 के तहत निकाली गई है. आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार योग्य भारतीय अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती के जरिए राज्य में अभियोजन सेवा के रिक्त पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.

आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 फरवरी 2026 से शुरू होगी. अभ्यर्थी 20 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा. आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञापन और दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है ताकि किसी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके.

रिक्त पदों की श्रेणीवार संख्या की बात करें तो कुल 300 पद निर्धारित किए गए हैं. अनारक्षित वर्ग के लिए 129 पद रखे गए हैं. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 29 पद निर्धारित किए गए हैं. अनुसूचित जाति के लिए 42 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद आरक्षित किए गए हैं. अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 64 पद तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 25 पद रखे गए हैं. वहीं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 4 पद निर्धारित किए गए हैं.

लाइव सिटीज, पटना: पटना में चाणक्य लॉ कॉलेज के एलएलएम फाइनल ईयर के छात्र मयंक राज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है. छात्र रांची के खलाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और कॉलेज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था.

मिली खबरों के मुताबिक मंगलवार को मयंक राज का शव अपने हॉस्टल के कमरे में लटका मिला. घटना की जानकारी मिलते ही हॉस्टल कर्मियों ने उन्हें तुरंत नीचे उतारकर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचाया. हालांकि डॉक्टरों ने इलाज के दौरान दोपहर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सूचना पर जक्कनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की तलाशी ली. प्रारंभिक जांच में कमरे से एक लेटर, मोबाइल फोन, आईपैड और कुछ अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं. पुलिस इन सभी सामग्रियों को जब्त कर जांच कर रही है.

जक्कनपुर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. सुसाइड नोट की सत्यता की भी जांच होगी और परिजनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. शव परिजनों को सुपुर्द किया जा चुका है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

लाइव सिटीज, पटना: राज्य में जल्द ही कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। हालांकि, इससे पहले सामान्य शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह जानकारी खुद बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी।

दरअसल, बिहार विधानसभा के प्रश्नकाल में सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता ने राज्य में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली कब तक की जाएगी। इस पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में गंभीर है और कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली जल्द की जाएगी, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति को दी गई है।

मंत्री ने बताया कि राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर सामान्य विषयों के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली को लेकर ठोस योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है, ताकि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता न हो।

गौरतलब है कि आज के दौर में कंप्यूटर शिक्षा का महत्व काफी बढ़ गया है। डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते दायरे को देखते हुए स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की जरूरत महसूस की जा रही है। कई सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब तो स्थापित हैं, लेकिन प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में विधानसभा में उठा यह मुद्दा काफी अहम माना जा रहा है।