लाइव सिटीज, पटना: देश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने के उद्देश्य पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय स्तर पर किया। इस अभियान का लक्ष्य हर साल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 14 साल की लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों को टीका लगाना है। टीका तय सरकारी हेल्थ सेंटर पर मुफ्त में दी जाएगी।

एचपीवी टीकाकरण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने भी अपना संबोधन किया। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डेय स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पटना स्थित आईजीआईएमएस परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े तथा माननीय प्रधानमंत्री के अभिभाषण को सुना।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य के लिए ये गर्व की बात है कि बिहार ने सबसे पहले एचपीवी टीकाकरण की शुरूआत की। बिहार ने लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 9 -14 वर्ष आयु वर्ग की बेटियों के लिए एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया था। उस समय दो-डोज प्रणाली के अंतर्गत टीकाकरण किया गया। अब तक राज्य में 6, लाख 79 हजार से अधिक किशोरियों को प्रथम डोज तथा 85,000 से अधिक को द्वितीय डोज प्रदान की जा चुकी है। शेष पात्र किशोरियों को निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर दूसरी खुराक दी जाएगी। राज्य सरकार की यह योजना अब भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ समाहित कर दी जाएगी। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद दूसरा सबसे आम कैंसर है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने संकल्प लिया है कि भविष्य में बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाया जाएगा और इस बीमारी से होने वाली मौतों को रोका जाएगा। बिहार को इस वर्ष 14 -15 वर्ष आयु वर्ग की 13 लाख किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। राज्य के सभी जिलों एवं प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि “स्वस्थ बेटी, सुरक्षित बिहार – सशक्त होगा हमारा संसार” के संकल्प के साथ यह अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सभी स्वास्थ्यकर्मियों से लक्ष्य प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार निर्धारित 13 लाख टीकाकरण लक्ष्य को समयबद्ध रूप से प्राप्त करेगा और देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करेगा।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश सिंह ने भी अपने संबोधन में टीकाकरण की गतिशीलता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम के अवसर पर लोकेश कुमार सिंह, सचिव, स्वास्थ्य विभाग, अमित कुमार पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, अनुपमा सिंह, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, अमिताभ सिंह, आप्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्री, राजेश कुमार, प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, मनीष मंडल चिकित्सक अधीक्षक आईजीआईएमएस के साथ अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहें, साथ ही आईजीआईएमएस के अन्य अधिकारी, चिकित्सक गण और कर्मचारी समेत राज्य स्वास्थ्य समिति के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी भी मौजूद रहें।

लाइव सिटीज, पटना: बिहार सरकार ने होली त्योहार से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत प्रदान की है. वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चरण में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. विशेष रूप से फरवरी 2026 के वेतन को होली से पहले भुगतान करने की व्यवस्था की गई है, जबकि 10 मार्च 2026 तक अन्य गैर-प्रतिबद्ध भुगतानों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है.

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में घोषणा की कि फरवरी माह का वेतन होली से पहले कर्मचारियों के खाते में पहुंच जाएगा. राज्य के लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों, जिसमें 5.85 लाख से अधिक शिक्षक और प्रधानाध्यापक शामिल हैं, को इस फैसले से लाभ मिलेगा. वित्त विभाग ने सभी विभागों और कोषागारों को निर्देश दिए हैं कि वेतन भुगतान में कोई देरी न हो.

फरवरी 2026 को वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 10 मार्च तक केवल स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मदों के तहत वेतन, पेंशन, सहायक अनुदान-इन-एड और संविदा कर्मियों के मानदेय से संबंधित बिल ही प्राथमिकता से पारित किए जाएंगे. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-76 एवं 177 का हवाला देते हुए अनावश्यक निकासी पर रोक लगाई गई है.

वित्त विभाग ने पत्र में कहा है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में बड़ी संख्या में बिल प्रस्तुत होने से जांच में कठिनाई होती है, जिससे वित्तीय अनुशासन प्रभावित हो सकता है. इसलिए कोषागारों को नियमों के अनुरूप ही बिल पास करने की सख्त हिदायत दी गई है. इससे पहले 6 फरवरी को भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे.

लाइव सिटीज, पटना: बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. नीतीश सरकार ने लगभग एक दशक से सेवारत शिक्षकों को प्रमोशन देने का फैसला किया है. अप्रैल से शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधान परिषद में इस संबंध में ऐलान किया. एमएलसी प्रो. संजय कुमार सिंह ने शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलने का मामला सदन में उठाया था. जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी

बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की नई नीति अप्रैल में लागू होने की संभावना है. शिक्षा विभाग नई नियमावली को तैयारी करने में जुटा हुआ है.

विभाग शिक्षकों के तबादले के लिए पहले से बनी नियमावली को संशोधित कर रहा है. विभागीय सूत्रों के मुताबिक, मार्च में इस नियमावली को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. नई नियमावली तय होने के बाद राज्य कैबिनेट से मंजूरी लेकर इसे लागू किया जाएगा

लाइव सिटीज, पटना: बिहार में पुलिस अधिकारियों को लेकर गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. नए नियम के तहत अब पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी. शासन की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस कदम को प्रशासनिक स्तर पर ऑपरेशनल क्लैरिटी और लीगल प्रोटेक्शन के रूप में देखा जा रहा है.

शासन के आदेश में कहा गया है कि बिहार पुलिस के सभी वर्ग एवं प्रवर्ग के सदस्यों जिन्हें लोक व्यवस्था बनाये रखने का प्रभार सौंपा गया है. जहां कहीं भी सेवा कर रहे हैं उन पर बीएनएसएस 2023 की धारा 218 की उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे. इस उपधारा में आने वाले ‘केंद्रीय सरकार’ के पद के स्थान पर राज्य सरकार पद माना जाएगा. 

यह नियम इस उद्देश्य से बनाया गया है कि ड्यूटी से संबंधित कार्यों के लिए पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक या मनमाने अभियोजन से पुलिस के कामकाज में बाधा न आए. इस फैसले को हाल ही में बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी व फायर विभाग के IG सुनील कुमार नायक की गिरफ्तारी के प्रयास से जुड़ी घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है

बता दें 23 फरवरी को आंध्र प्रदेश पुलिस टीम पटना में सुनील नायक के सरकारी आवास पर छापेमारी के लिए पहुंची थी. जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था. आंध्र प्रदेश पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर आंध्र प्रदेश ले जाने की तैयारी में थी. लेकिन, कोर्ट से सुनील नायक को राहत मिल गई. 

लाइव सिटीज, पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य भर के कार्यालयों में दलालों और अवैध मुंशियों के बढ़ते हस्तक्षेप पर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने साफ निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भू-माफियाओं और बिचौलियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखकर व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि ‘समृद्धि यात्रा’ और ‘भूमि सुधार जन कल्याण संवाद’ कार्यक्रम के दौरान कई जिलों से गंभीर शिकायतें सामने आईं। खासकर नगर क्षेत्रों में हलका कर्मचारियों द्वारा अनौपचारिक रूप से ‘सहायक मुंशी’ रखे जाने की बात उजागर हुई है, जो सरकारी कामकाज में दखल देकर आम लोगों से अवैध वसूली करते हैं।

इतना ही नहीं, पटना के संपतचक इलाके में समानांतर कार्यालय चलने की जानकारी भी विभाग को मिली है, जिसे बेहद गंभीर माना गया है।प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी अंचल कार्यालयों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके लिए विभाग की ओर से राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

साथ ही समाहर्ताओं और अपर समाहर्ताओं को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान यदि किसी दलाल या अवैध मुंशी की पहचान होती है तो तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विभाग का कहना है कि इस पहल से जमीन संबंधी मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिकों को राहत मिलेगी।

लाइव सिटीज, पटना: बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अरविंद कुमार उर्फ़ छोटू सिंह ने अपने परिवार सहित हाल ही में भारत की आस्था, श्रद्धा एवं सनातन संस्कृति के प्रतीक सोमनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का दर्शन-पूजन किया।

इस अवसर पर उन्होंने भगवान महादेव से प्रदेश के यशस्वी नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार एवं समस्त देश-प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि तथा एक सशक्त एवं शक्तिशाली भारत के निर्माण हेतु ऊर्जा प्रदान करने की प्रार्थना की।

पटना आगमन के पश्चात आज उन्होंने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार भेंट कर सोमनाथ धाम का प्रसाद समर्पित किया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। छोटू सिंह ने कहा कि भगवान महादेव की कृपा से बिहार निरंतर विकास एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे — यही उनकी कामना है।

लाइव सिटीज, पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 एवं नियमावली, 2010 के अंतर्गत ‘लंबित’ मामलों की परिभाषा को स्पष्ट किया है। प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, समाहर्ताओं और उप समाहर्ताओं को पत्र लिखकर तीन माह के अंदर भूमि विवाद के मामले को निपटाने का निर्देश दिया है।

साथ ही निर्देश दिया है कि स्टे ऑर्डर वाले मामले ही लंबित माने जाएंगे। सक्षम प्राधिकार एवं अपीलीय प्राधिकार को मामलों का निष्पादन संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत करना है। वहीं, उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमि विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।

विभाग ने सभी समाहर्ताओं को निर्देश दिया है कि राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन करें। विभाग के प्रधान सचिव ने आरसीएमएस या बिहार भूमि पोर्टल पर दायर मामलों की नियमित समीक्षा और प्रभावी पर्यवेक्षण करने को कहा है।

सरकार ने राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों के लिए पहले से तय समय-सीमा को फिर से सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है. दाखिल-खारिज, अपील, जमाबंदी रद्दीकरण, लगान निर्धारण, बटाइदारी वाद, अतिक्रमण और भू-हदबंदी जैसे अधिकांश मामलों को 30 से 90 दिनों के भीतर निपटाना होगा. भू-मापी जैसे तकनीकी मामलों के लिए 7 से 11 दिन की अवधि तय है, ताकि जमीन माप से जुड़े विवाद जल्दी सुलझ सकें.

आरसीएमएस और बिहार भूमि पोर्टल पर दर्ज मामलों के समय-सीमा में निष्पादन को हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. विभाग ने स्पष्ट कहा है कि लापरवाही, विलंब या उदासीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जायेगी.