लाइव सिटीज, पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. जहां कई अहम फैसले लिए गए हैं. कुल 29 एजेंडों को मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दे दी है.अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाद, कला व संस्कृति विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े फैसले लिए गए हैं.
इसके लिए 2.32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. अध्ययन में यह पता लगाया जाएगा कि मानसून के बाद नदियों में कितनी नई बालू जमा हुई है. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे बालू खनन की अनुमति देने पर फैसला होगा.
कैबिनेट ने वैशाली में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप के संचालन और प्रबंधन के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दी है. इसके लिए एक सोसायटी का भी निबंधन कराया गया है. सरकार का मानना है कि इससे परिसर का बेहतर प्रबंधन होगा और इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी.
नागरिक सुरक्षा विभाग में आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) पद पर भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है. अब इस पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष होगी. इसके अलावा प्रोबेशन अवधि को 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है. इस फैसले से इंटर पास युवा कम उम्र में ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे और उनकी सेवा भी जल्दी स्थायी हो सकेगी.
इससे पहले 8 जून को जब बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी, तब 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी. रैयती जमीन की मापी शुल्क बढ़ाने, हाजीपुर में जलापूर्ति परियोजना के लिए 131 करोड़ की स्वीकृति, बेगूसराय सीवरेज नेटवर्क एवं एसटीपी निर्माण के लिए 375 करोड़ की स्वीकृति समेत अन्य महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं.