लाइव सिटीज, पटना: बिहार में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को बाढ़ प्रभावित 8 लाख 27 हजार 472 परिवारों के बैंक खातों में सीधे 7-7 हजार रुपये की सहायता राशि भेजेंगे। यह भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाएगा।
579.23 करोड़ रुपये की सहायता राशि
सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली इस सहायता के लिए कुल 579.23 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रभावित परिवारों का विवरण जिलों से प्राप्त कर लिया है। इसके आधार पर पात्र परिवारों के खातों में सीधे राशि भेजी जाएगी।
सरकार का कहना है कि बाढ़ के कारण जिन परिवारों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, उन्हें तत्काल राहत पहुंचाना प्राथमिकता है। खाते में सीधे रकम पहुंचने से प्रभावित परिवार अपनी जरूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।
15 जिलों में बाढ़ का असर
बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। रिपोर्टों के मुताबिक 15 जिलों की करीब 49 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। इन जिलों में पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में कई जगहों पर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास या उससे ऊपर बना हुआ है। गंगा, गंडक, कोसी और पुनपुन समेत कई नदियों में जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी है।
राहत शिविर और सामुदायिक रसोई जारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की ओर से राहत शिविर और सामुदायिक रसोई भी संचालित की जा रही हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ-साथ भोजन और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम जारी है।
बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगी केंद्रीय टीम
बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की टीम भी राज्य का दौरा करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार केंद्रीय टीम 16 सितंबर को बिहार पहुंचेगी। टीम बाढ़ से हुए नुकसान और मौजूदा हालात का आकलन करेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम के आने की जानकारी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बेहतर जल प्रबंधन, नदियों के संरक्षण और दीर्घकालिक बाढ़ नियंत्रण उपायों की जरूरत पर भी जोर दिया है।फिलहाल राज्य सरकार का तत्काल फोकस बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर है। 8.27 लाख से अधिक परिवारों के खातों में 7-7 हजार रुपये की राशि भेजे जाने से प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है।