लाइव सिटीज, पटना: बिहार समेत कई राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है. केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास कार्यों और पूंजीगत खर्च को गति देने के उद्देश्य से एक बड़ा वित्तीय पैकेज जारी किया है. इसके तहत राज्यों को करों में उनकी हिस्सेदारी के रूप में 1 लाख 9 हजार 19 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त जारी की गई है. खास बात यह है कि यह राशि 10 अगस्त को मिलने वाली नियमित मासिक कर हिस्सेदारी से अलग है.
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 19,208 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि बिहार को 10,845 करोड़ रुपये की बड़ी राशि आवंटित की गई है. बिहार के अन्य आस-पास के राज्यों की बात करें तो, पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़, झारखंड को 3660 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़, महाराष्ट्र को 7,022 करोड़, सिक्किम को 365 करोड़ रुपये और राजस्थान को 6,460 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
सरकार का यह भी कहना है कि समय से पहले इतनी बड़ी राशि मिलने से राज्यों पर वित्तीय दबाव कम होगा. इससे विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होगी और पूंजीगत निवेश में तेजी आएगी. आसान शब्दों में कहें तो राज्यों को अब जरूरी परियोजनाओं के लिए फंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. केंद्र सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में इसे राज्यों की आर्थिक ताकत बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में बड़ा कदम बताया है.