लाइव सिटीज, पटना: बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में कैबिनेट की बैठक की. बुधवार को आयोजित इस बैठक में सीएम ने 43 एजेंडों पर मुहर लगायी. पूरे दो सप्ताह के बाद यह कैबिनेट की बैठक हुई. इससे पहले 12 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 23 एजेंडा पर मोहर लगी थी.
पिछली कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद मीडिया से बातचीत की थी. उन्होंने प्रधानमंत्री के 25 साल के कार्यकाल को लेकर कैबिनेट में बधाई देने का प्रस्ताव पारित होने की जानकारी दी थी. कैबिनेट में हवाई अड्डा के विकास को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे.
उस दौरान सम्राट चौधरी की सरकार ने कैबिनेट में रामविलास पासवान और कैलाशपति मिश्र की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने का भी बड़ा फैसला लिया था. पटना में गर्दनीबाग में टेक पार्क के निर्माण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया था. अब दो सप्ताह बाद कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 43 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगायी.
एमएसएमई, एथेनॉल नीति और औद्योगिक निवेश को मंजूरी
किशनगंज के ठाकुरगंज में इमेज स्टार्च उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 88 करोड़ 62 लाख रुपए के पूंजी निवेश की स्वीकृति मिली है. इकाई की स्थापना होने से 217 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कामगारों का नियोजन होगा. इसके साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गयी है.
“एक करोड़ उद्यमी परिवार सशक्त बिहार का आधार” को लेकर बिहार एमएसएमई नीति 2026 की स्वीकृति मिली है. नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में एक करोड़ परिवार को उद्यमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. इसका लक्ष्य एक करोड़ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन साख जमा अनुपात को 75% तक ले जाना है.
इस नीति के तहत प्रत्येक जिले में एक क्लस्टर तथा सभी 38 जिलों में एमएसएमई केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है. गोपालगंज के बैकुंठपुर में ग्रीन बेस्ट एथेनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 97 करोड़ 80 लाख 18000 रुपए की स्वीकृति मिली है. इस इकाई की स्थापना होने से 210 कामगारों का नियोजन होगा.
बिहार राज्य चीनी निगम की बंद इकाई मोतीपुर चीनी मिल की 266 एकड़ भूमि में से 115.08 एकड़ भूमि पर चीनी मिल की स्थापना शेष है. शेष 151.58 एकड़ भूमि पर अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति मिली है.
बिहार में CBG एवं बायो फ्यूल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार बायो फ्यूल एवं कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2014 लागू करने के लिए उद्योग विभाग को नोडल एजेंसी एवं उद्योग निदेशक को नोडल प्राधिकारी नामित किए जाने की स्वीकृति मिली है.
बिहार राज्य के बाहर औद्योगिक उपयोग के लिए आपूर्ति किए जाने वाले इथेनॉल में भारतीय मानक IS 4117 : 2008 12 विकर्को के मिश्रण की स्वीकृति मिली है. इससे एथेनॉल प्लांट के साथ-साथ बिहार के किसानों की आय में वृद्धि होगी.
टाउनशिप विस्तार, अंडरग्राउंड कॉरिडोर और व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत
सोनपुर में ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप, अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, फिल्म सिटी, शैक्षणिक संस्थाओं एवं विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए सोनपुर आयोजन क्षेत्र के विस्तार की स्वीकृति मिली है. ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि के क्रय विक्रय और हस्तांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटाने की स्वीकृति मिली है.
पटना में अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर के विकास के लिए फीजिबिलिटी स्टडी कार्य हेतु 18 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है. पटना शहर के आर ब्लॉक चौराहा से कंकड़बाग, डाक बंगला चौराहा से पटना विमेंस कॉलेज तथा महत्वपूर्ण स्थलों को भूमिगत मार्गो से जोड़ने के लिए फिजीबिलिटी स्टडी कराया जाना है.
राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं और इससे संबंधित जानकारी आम लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड का चयन किया गया है. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है. सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी समय पर नागरिकों के पास पहुंचाई जाएगी.
इसके अलावा सब्सिडी से संबंधित जानकारी, मौसम से संबंधित जानकारी, विभिन्न परीक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं भी व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएंगी. बिजली विभाग की योजनाओं के लिए 11096 करोड़ 55 लाख की स्वीकृति मिली है.
प्रशासनिक पद सृजन और कानून व्यवस्था को मजबूती
बिहार में उड़ान योजना के तहत हवाई संपर्क के विस्तार के लिए 43.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. यह राशि मई 2026 से सितंबर 2028 तक 29 माह के लिए 1.5 करोड़ प्रतिमाह की दर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दी जाएगी.
पटना उच्च न्यायालय स्थित राजकीय औषधालय में सामान्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश प्रधान को 30 नवंबर को 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत 2 वर्षों के लिए संविदा विस्तार दिए जाने की स्वीकृति मिली है. आर्थिक अपराध इकाई के बढ़ते कार्य को देखते हुए 143 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.
बिहार सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के एक अतिरिक्त पद के सृजन करने की स्वीकृति मिली है. बिहार प्रशासनिक सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों के पुनर्गठन के फलस्वरुप आवश्यकता आधारित 120 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.
गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों कोसी, गंडक एवं सोन का अध्ययन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाईड्रोलॉजी रूर्की के साथ MoU हुआ है. बिहार में बढ़ती जनसंख्या और अपराध के दृष्टिकोण से मोतिहारी, पूर्णिया और सारण जिले में नगर पुलिस अधीक्षक के तीन पदों सहित विभिन्न कोटि के 12 पदों की सृजन की स्वीकृति मिली है.
भागलपुर में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था अनुमंडल पुलिस पड़ा-1 विधि व्यवस्था भागलपुर के रूप में पुनर्गठित करने की मंजूरी मिली है. इसके साथ ही बिहार पुलिस मुख्यालय हेतु सृजित पुलिस उपाधीक्षक के चार पदों में से एक पद को अनुमंडल पुलिस अधिकारी-2 विधि व्यवस्था भागलपुर के रूप में प्रत्यावर्तित करने की स्वीकृति मिली है.