लाइव सिटीज, पटना: आज पटना स्थित मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. जहां 45 एजेंडों पर मुहर लगी है. आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा ने कैबिनेट में एआई से संबंधित लिए गए चार फैसलों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि Microsoft , Google, CoRover, एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एआई को लेकर एमओयू होगी. इससे प्रशिक्षण के साथ रोजगार भी मिलेगा.
वहीं, भोजपुर जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी में हुई पुलिस कार्रवाई की घटना की न्यायिक जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी गई. रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का आयोग गठन होगा.
वहीं, शिक्षकों के तबादले को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है. प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति मिल गई है.
मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी मिली है. सिवान में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को स्वीकृति दी गई है. नवादा के अशोक नगर में एसए विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन पर भी मुहर लगी है. वहीं, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय और औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी मिली है.
कैबिनेट ने बिहार के 4 जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है. महाराजगंज (सिवान) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए 34.33 करोड़ की स्वीकृति, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 53.02 करोड़ की स्वीकृति, बेगूसराय में 15 कोर्ट भवन (G+7) निर्माण के लिए ₹39.04 करोड़ और रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए ₹38.38 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है.
बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए ₹76.48 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इस परियोजना के क्रियान्वयन से छपरा शहर में सीवरेज प्रबंधन की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 के नियम 69(2) को विलोपित किए जाने को कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी है. बिहार में ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए हडको के साथ एमओयू करने की स्वीकृति मिली है.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत केंद्र प्रायोजित परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 करोड़ 60 लाख रुपये की निकासी, चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत तेलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए 2026-27 में राष्ट्रीय खाद्य तेल तेलहन मिशन अंतर्गत 36 करोड़ 18 लाख 62700 योजना की स्वीकृति मिली है. चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए 148 करोड़ 99 लाख 31400 की भी स्वीकृति मिल गई है.