लाइव सिटीज, पटना : पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में ‘खास महाल’ की जमीन है. खास महाल की जमीन को लोगों ने सरकार से निश्चित समय के लिए लीज पर लिए थे. कई साल बीत जाने के बाद ना तो खास महाल की जमीन पर स्थानीय लोगों का मालिकाना हक कायम हो पाया है, ना ही जमीन सरकार के कब्जे में है. आने वाले दिनों में सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है.
बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है. मंत्री ने कहा है की ‘खास महाल’ की जमीन को लेकर सरकार नीति बनाने जा रही है और आगामी 15 अगस्त के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा. राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि 15 अगस्त के बाद पहले चरण में खास महल के जमीन होल्डरों के साथ हम बैठक करेंगे और उनकी राय जानेंगे.
मंत्री ने कहा कि पटना में बड़े पैमाने पर ‘खास महाल’ की जमीन है. लोगों ने सरकार से लीज पर ले रखे हैं. स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे. मंत्री ने कहा कि भूखंड होल्डरों से हम पूछेंगे कि किस रेट पर या किन शर्तों पर जमीन को वह फ्री होल्ड करना चाहते हैं. लोगों की राय मिलने के बाद हम किसी खास नतीजे पर पहुंचेंगे