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बिहार कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, 221 नए पदों को मंजूरी; 2031 तक जारी रहेगी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

लाइव सिटीज, पटना: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है. बैठक में कुल 10 एजेंडों को मंजूरी दी गई. सरकार ने एक विभाग में 221 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी है. इसके अलावा छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देने वाली स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है.

बैठक में युवाओं की स्किल ट्रेनिंग, गांवों तक तेज इंटरनेट, सोलर सिस्टम पर अतिरिक्त मदद, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और बिजली विभाग में नई भर्तियों से जुड़े फैसले लिए गए. साथ ही CBG प्लांट लगाने और ITI दाखिले के नियमों में भी बदलाव किया गया.बिहार के शहरों में निकलने वाले जैविक कचरे को अब बेकार नहीं जाने दिया जाएगा. नगर निकायों में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट लगाए जाएंगे. इन प्लांट में जैविक कचरे का इस्तेमाल गैस बनाने के लिए किया जाएगा.

सरकार का मकसद शहरों में कचरे की समस्या कम करना और वातावरण में जाने वाली मीथेन गैस को घटाना है. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए मौके भी बनने की उम्मीद है.

बिहार के सरकारी और प्राइवेट ITI में एडमिशन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है. अब प्राइवेट ITI की 50 फीसदी सीटों पर दाखिला बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी BCECEB की प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा.इस बदलाव का मकसद ITI में एडमिशन की प्रक्रिया को ज्यादा साफ और व्यवस्थित बनाना है.

भारतनेट प्रोजेक्ट को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत बिहार के गांवों, पंचायतों, स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट पहुंचाने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा. इसके लिए भारतनेट के त्रिपक्षीय समझौते में बदलाव को मंजूरी दी गई है. सरकार का लक्ष्य नेटवर्क को 99 फीसदी समय तक चालू रखना है. इससे ऑनलाइन सरकारी सेवाओं और दूसरी डिजिटल सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने वाले लोगों को अब केंद्र की मदद के साथ बिहार सरकार से भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी.राज्य सरकार हर किलोवाट पर 10 हजार रुपये की अतिरिक्त मदद देगी. एक घर को अधिकतम 20 हजार रुपये तक मिलेंगे. यह पैसा DBT के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा.इस योजना के लिए सरकार ने संभावित रूप से 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है.

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