लाइव सिटीज, पटना: बिहार में शराबबंदी को लेकर राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही. हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि शराबबंदी को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच एक दूसरे पर निजी हमले भी किए जा रहे हैं. राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद के अनुसार, तेजस्वी यादव शराब का सेवन करते हैं. इस पर बीजेपी प्रवक्ता ने जांच की मांग की. वहीं नीतीश सरकार में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी कहा कि 50 से 60 फ़ीसदी नेता भी शराब पीते हैं.
बीजेपी का यह कहना कि अवैध शराब के कारोबार में ज्यादातर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता लगे हैं. वहीं सरकार कहती है कि बीजेपी बिहार में शराब भिजवा रही है. बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला आज भी जारी है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार से यह आग्रह किया है कि जो लोग पहली बार शराब के सेवन की वजह से जेल गए हैं, उन्हें रिहा किया जाए.
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शराबबंदी के कारण जो पहली बार जेल गए हैं, उन पर मुकदमे वापस लेकर सरकार को आम माफी का ऐलान करना चाहिए. सरकार को ऐसे लोगों को सुधरने का एक मौका देना चाहिए. सुशील मोदी ने कहा कि गांधी, जेपी और लोहिया ने भी शराब पीने वालों को सुधरने का मौका देने की बीत कही थी. उन्होंने कहा कि शराब पीने की आदत या इसकी आसानी से उपलब्धता के कारण जिन्हें शराबबंदी कानून के तहत पहली बार जेल जाना पड़ा, वे गरीब लोग हैं. उन्होंने हत्या-बलात्कार जैसा कोई गंभीर अपराध नहीं किया है. ऐसे में उन लोगों को माफी मिलनी चाहिए.
सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के कारण 4 लाख से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं. 3.5 लाख प्राथमिकी दर्ज हैं और 40 हजार लोग अब भी बंदी हैं. इनमें 90 फीसद दलित, आदिवासी और अतिपिछड़ा समाज के गरीब हैं. ये लोग इतने गरीब हैं कि अपना मुकदमा भी नहीं लड़ सकते. सुशील मोदी ने कहा कि शराबबंदी के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग पकड़े गए कि जेलों में जगह नहीं है. फिर भी हर महीने 45 हजार गिरफ्तारियां हो रही हैं.
उन्होंने कहा कि अदालतों पर शराब से जुड़े मामलों का बोझ बढ़ गया है. केवल जमानत के मामले निपटाये जा रहे हैं. सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को सलाह दी कि आम माफी की घोषणा करने से लाखों गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा अदालतों पर मुकदमे का बोझ कम होगा और जेलों में जगह बनेगी.
