लाइव सिटीज, पटना: बिहार में सरकारी कामकाज को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए एचआरएमएस बिहार की टीम ने विभाग और उससे जुड़े सभी निदेशालयों के स्थापना शाखा कर्मियों को लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल का ट्रेनिंग दिया.
ट्रेनिंग प्रोग्राम में कर्मचारियों को बताया गया कि अब लीव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी. छुट्टी के लिए आवेदन करने से लेकर उसकी स्वीकृति, स्थिति देखने और पूरा रिकॉर्ड रखने तक हर काम ऑनलाइन होगा. इससे छुट्टी मंजूरी की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान, साफ और समय पर पूरी हो सकेगी.
एचआरएमएस टीम ने प्रेजेंटेशन के जरिए कर्मचारियों को नए सिस्टम की पूरी जानकारी दी. इसमें ऑनलाइन लीव एप्लीकेशन भरने का तरीका, छुट्टी की स्थिति ट्रैक करना, अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रक्रिया और रिकॉर्ड मैनेजमेंट जैसे सभी फीचर्स समझाए गए. साथ ही कर्मचारियों की परेशानियों और सवालों का मौके पर समाधान भी किया गया ताकि नई व्यवस्था लागू करने में किसी तरह की दिक्कत न हो.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि इस नई डिजिटल व्यवस्था से कागजी काम काफी कम होगा और सरकारी दफ्तरों में काम तेजी से होगा. उन्होंने कहा कि इससे छुट्टी से जुड़े विवाद, देरी और रिकॉर्ड की गड़बड़ी में भी कमी आएगी.
सरकार की यह पहल बिहार में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसी तरह अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है. इससे सरकारी व्यवस्था और अधिक आधुनिक बनेगी.