लाइव सिटीज, पटना: बिहार में भी कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर का विरोध शुरू हो गया है. इस मामले को लेकर आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे. अब इस मसले को लेकर हमलोग कोर्ट जाएंगे.
वहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है. पिछले दो दिनों से तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं. शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने बिहार की डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा है.
शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी ने पोस्ट करते हुए कहा है कि वंचित और उपेक्षित वर्गों के कल्याणार्थ जातिगत जनगणना करवाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने दशकों तक सड़क से सदन तक कठिन संघर्ष किया है. जब बिहार में महागठबंधन सरकार बनी तब मात्र 17 महीनों में ही हमने स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी राज्य में जाति आधारित गणना करवा इसके आंकड़े प्रकाशित कराए.
जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए उसके आधार पर बिहार में नवंबर 2023 में सभी वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया. दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री के समक्ष भी इसे संविधान की 𝟗वीं अनुसूची में डालने का आग्रह कियाा लेकिन आरक्षण विरोधी बीजेपी और एनडीए सरकार ने इससे इंकार कर दियाा
