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लंबे अरसे बाद नीतीश कुमार का जनता दरबार, 47 लोगों की मुख्यमंत्री ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिया निर्देश

लाइव सिटीज, पटना: स्वस्थ होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमारने सोमवार को जनता के दरबार में विभिन्न जिलों से पहुंचे 47 लोगों की समस्याओं को सुना. नीतीश कुमार ने इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए.

जनता दरबार में मुंगेर जिले से आए अभिषेक कौशिक ने सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगाते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में मेरे पिताजी कार्यरत थे, जिनका निधन हो गया है. अनुकंपा के आधार पर की जानेवाली नियुक्ति में देरी हो रही है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है. कृपया कर इसका हल निकाला जाए. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को मामले पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

कैमूर जिला के मोहनिया प्रखंड से आए एक ग्रामीण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत करते हुए कहा कि अर्रा गांव के सरकारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में स्थानीय निवासियों द्वारा गंदा पानी बहाया जाता है. इसके कारण स्कूल में जलजमाव की स्थिति बनी रहती है और पठन-पाठन कार्य में असुविधा होती है. फरियादी की बात सुनने के बाद सीएम ने शिक्षा विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

मुजफ्फरपुर जिले से आयी देवयानी भारती ने नीतीश कुमार से गुहार लगाते हुये कहा कि मैं वर्ष 2019 में स्नातक पास कर चुकी है लेकिन अभी तक मुझे मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिला है. सीएम नीतीश ने शिक्षा विभाग को समुचित कार्य करने का निर्देश दिया.

बक्सर जिला के ब्रह्मपुर से जनता दरबार पहुंचे उदय कुमार उज्जैन ने सरकारी विद्यालय परिसर की जमीन का असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण करने की मुख्यमंत्री से शिकायत की. सीएम ने संबधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. वहीं जहानाबाद के मखदुमपुर से आयी मंजू देवी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके ससुर की मृत्यु कोरोना से हो गई थी लेकिन अबतक सहायता राशि नहीं मिली है. सीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई.

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