लाइव सिटीज, पटना: बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद एक बार फिर अति पिछड़ा आरक्षण पर सियासी घमासान मच गया है. इस मुद्दे पर सत्ताधारी दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और विपक्षी दल बीजेपी आमने-सामने हो गए हैं. सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया, तो वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें छपास रोग से ग्रसित करार दे दिया.
जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में लगातार सुशील मोदी और बीजेपी पार्टी लगातार प्रारंभ से ये कर रही है कि आरक्षम व्यवस्था समाप्त हो जाए. जो फैसला हाईकोर्ट का आया, उसके बाद सरकार ने अतिपिछड़ा आयोग बनाया , उसके बाद आयोग की रिपोर्ट आ गई. जब आयोग की रिपोर्ट आ गई, फिर इनलोगों ने एक आदमी को खड़ा करके सुप्रीप कोर्ट भेज दिया. अब वे लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला दे रहे हैं. सुपोर्ट कोर्ट में यह आदेश दिया है कि अब कोई डेडिकेटेट EBC कमिशन नोटिफाइड नहीं किजीए. हमलोग उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं. हमरा नोटिफीकेशन एक महीना पहले ही आ गया. बीजेपी पार्टी आरक्षण विरोधी है. 2015 के चुनाव में ही ये साबित हो गया है कि बीजेपी पार्टी आरक्षण विरोधी है.
आपको बता दें की बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तारीख का एलान हो गया है. बिहार निर्वाचन आयोग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की है. 18 दिसंबर को पहले चरण में मतदान होना है. इसकी 20 दिसंबर को मतगणना की जाएगी. वहीं, दूसरे चरण के लिए वोटिंग 28 दिसंबर को होगी, जिसकी 30 दिसंबर को काउंटिंग की जाएगी. इससे पहले अति पिछड़ा आयोग द्वारा डेडिकेटेड कमीशन बनाने को लेकर चुनाव को स्थगित कर दिया गया था.
