लाइव सिटीज, पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी करीब चार महीने पहले अलग होने के बाद पहली बार कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आमने-सामने है. इस सीट पर पांच दिसंबर को उपचुनाव होने वाला है और यह उपचुनाव, मौजूदा विधायक अनिल कुमार सहनी की अयोग्यता के कारण हो रहा है. वहीं, इस चुनाव से पहले बिहार भाजपा के प्रदेश अध्य्क्ष संजय जायसवाल ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाया है. उन्होंने कहा है कि अब चुनाव आयोग साफ़ तरीके से काम न करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दफ्तर का कर्मचारी बनकर काम कर रहा है.
संजय जायसवाल ने बिहार निर्वाचन आयोग को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि “बिहार निर्वाचन आयोग ने अपनी गरिमा को समाप्त कर सरकारी बाबुओं का दफ्तर बना लिया है. अगर किसी सांसद अथवा विधायक को नगर में 6 महीने पुराने सड़क का भी उद्घाटन करना है तो जिलाधिकारी हमें नियम समझाते हैं की बिहार के शहरों में आदर्श आचार संहिता लागू है और इसलिए कोई कार्य आप नहीं कर सकते हैं. इतना ही नहीं अगर 18 वर्ष से कम के बच्चों का भी कोई कार्यक्रम एक सांसद के रूप में मैं करना चाहता हूं तो आदर्श आचार संहिता की दुहाई देकर हमें रोका जाता है.
संजय जायसवाल ने पिछले दिनों राजधानी पटना के गांधी मैदान में बांटें गए नियुक्ति पत्र को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री ,सभी विभागों के सचिव खुलेआम राजधानी में पुरानी नौकरियों को नया बताकर नियुक्ति पत्र बांटते हैं. लेकिन, निर्वाचन आयोग इन पर आदर्श आचार सहिंता लागु नहीं करता है. उन्होंने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि, गया जी मे नल जल योजना का सार्वजनिक उद्घाटन एवं सभा करते हैं. इसका संज्ञान लेने की सुध निर्वाचन आयोग को नहीं है.
क्या यह नगर में लगे आदर्श आचार संहिता में नहीं आता है. अगर यह आता है तो अभी तक मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर निर्वाचन आयोग ने क्यों नहीं किया है? और अगर यह नहीं आता है तो किस नियम से सांसद और विधायकों को नगर में किसी भी कार्य पर आदर्श आचार संहिता की बात की जा रही है?संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है. लेकिन बिहार में ऐसा लग रहा है कि वह मौजूदा सरकार के इशारे पर ही सारे कार्य कर रही है.
