लाइव सिटीज, पटना: बिहार की राजधानी पटना में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही कैबिनेट मीटिंग समाप्त हो गई है. इस बार कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है. बैठक में जातीय गणना की समय सीमा बढ़ाकर मई 2023 कर दी गई है. पहले फरवरी 2023 था. इसके अलावा पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, परिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1-7-2022 के प्रभाव से 381% के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता मिलेगा.
कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, परिवारिक पेंशन भोगियों को 1-7-2022 के प्रभाव से 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता मिलेगा. इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. इसके साथ ही कैबिनेट ने खान एवं भूतत्व विभाग पटना के मुख्यालय के लिए चार खान निरीक्षकों के पदों की स्वीकृति दे दी है.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत मुजफ्फरपुर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी मुजफ्फरपुर) में बायो मेडिकल और रोबोटिक इंजीनियरिंग, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान छपरा तथा कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय में फूड प्रोसेसिंग एवं प्रिजर्वेशन पाठ्यक्रम के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है. इस तरह से तीनों संस्थान मिलाकर 36 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. इसकी अलावा डॉ. मंजू कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नीमचक बथानी गया को 3-6-2016 से लगातार अधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में स्वीकृति दी गई.
