लाइव सिटीज, पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी है. उन्होंने कहा कि 24 नवम्बर 2005 को जब से हमलोगों की सरकार बनी, तबसे राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है.
नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सात निश्चय (2015-2020) और सात निश्चय-2 (2020-2025) में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब सात निश्चय-3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है.
सीएम नीतीश ने कहा कि हमलोगों ने वर्ष 2023 में राज्य में जाति आधारित गणना के साथ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया था, जिसमें चिह्नित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी. बिहार के उत्पादों की ब्रिक्री के लिए हाट-बाजारों को विकसित किया जाएगा.”
मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय-3 का पहला निश्चय दोगुना रोजगार दोगुनी आय रखा गया है. इसका उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है. इसके लिए कई कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया गया है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हमलोग राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 हजार रुपए दे रहे हैं. इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 02 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी.