लाइव सिटीज, पटना: बिहार के अंचल कार्यालयों में कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार व बिचौलियों के हस्तक्षेप पर नजर रखने के लिए सरकार ने निगरानी व्यवस्था को हाईटेक करने की तैयारी की है। राज्य के सभी 537 अंचल कार्यालयों को CCTV सर्विलांस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इन कैमरों की निगरानी पटना स्थित आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने 17 सितंबर को अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी।
दिलीप जायसवाल ने कहा कि पटना में ऐसा केंद्रीय नियंत्रण कक्ष तैयार किया जा रहा है, जहां से राज्य के किसी भी अंचल कार्यालय की गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। सरकार का उद्देश्य अंचल कार्यालयों में होने वाले कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना और शिकायत मिलने पर उसकी जांच के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध रखना है। मंत्री ने भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की बात कही
नई व्यवस्था के तहत सिर्फ कार्यालय के बाहर ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण कार्यस्थलों पर भी CCTV लगाए जाएंगे। इनमें दाखिल-खारिज काउंटर, अभिलेखागार, अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारियों के कार्य कक्ष तथा कार्यालय के प्रवेश और निकास द्वार शामिल हैं। कैमरों की रिकॉर्डिंग का क्लाउड और स्थानीय स्तर पर बैकअप रखने की व्यवस्था भी बताई गई है, ताकि किसी शिकायत के बाद पुराने फुटेज की जांच की जा सके
मंत्री के मुताबिक दाखिल-खारिज, परिमार्जन और जमीन की मापी जैसे कामों को लेकर अंचल कार्यालयों में लोगों को परेशान किए जाने और बिचौलियों के जरिए अवैध वसूली की शिकायतें सामने आती रही हैं। CCTV निगरानी के जरिए यह भी देखा जाएगा कि कोई व्यक्ति बार-बार कार्यालय क्यों आ रहा है और कार्यालय में अनधिकृत लोगों की मौजूदगी तो नहीं है।
दिलीप जायसवाल ने कहा कि निगरानी व्यवस्था के जरिए कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने, लोगों के साथ उनके व्यवहार और कार्यालय में होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी की गतिविधि संदिग्ध पाई जाती है या किसी फाइल को बिना उचित कारण लंबित रखा जाता है, तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।