लाइव सिटीज, पटना: बिहार सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जनगणना के काम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जनगणना से जुड़े कर्मचारियों को 31 मार्च 2027 तक उनके मौजूदा पद पर ही काम करना होगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल की ओर से जारी पत्र में जनगणना को बेहद जरूरी राष्ट्रीय काम बताया गया है। इसे तय समय पर और सही तरीके से पूरा करने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।जिलाधिकारी को प्रधान जिला जनगणना अधिकारी बनाया गया है।
जिला सांख्यिकी अधिकारी अपर जिला जनगणना अधिकारी के तौर पर काम करेंगे। वहीं, बीडीओ और अंचलाधिकारी यानी सीओ को चार्ज अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। जनगणना के काम के लिए अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को इस काम के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है।
सरकार के आदेश में कहा गया है कि जनगणना के काम में लगे किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला बिना सक्षम अनुमति के नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित कर्मचारियों को 31 मार्च 2027 तक मौजूदा पद पर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।इसका मकसद जनगणना की तैयारी और उससे जुड़े काम में किसी तरह की रुकावट को रोकना है।