लाइव सिटीज, पटना: बिहार में सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी. इस दौरान कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर को मंजूरी दी गई, जो कई विभागों से जुड़े हैं. इस बीच बिहार सरकार राज्य कर्मियों और पेंशनरों को सम्राट सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है.
सम्राट चौधरी सरकार ने कर्मचारियों 2% DA बढ़ा दिया है. अब 58% से बढ़कर 60% DA हो गया है. सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 60% DA मिलेगा.
छठा केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 257 प्रतिशत के स्थान पर 262% महंगाई भत्ता मिलेगा. पांचवा केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 474% के स्थान पर 483 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.
वित्तीय वर्ष 2026 -27 में राज्य सरकार द्वारा 64141 करोड़ 28 लाख 20000 रुपए बाजार ऋण सहित कुल 72901 करोड़ 30 लाख 97 हजार ऋण वसूली की स्वीकृति मिली है. कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी.
वैशाली जिला अंतर्गत 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTEM की स्थापना होगी. इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को निशुल्क जमीन स्थानांतरित करने की स्वीकृति मिली है.