लाइव सिटीज, पटना: बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक एवं संरचनात्मक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा फुलवारी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए कुल ₹118.5 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
इस अवसर पर आज ग्रामीण कार्य मंत्री माननीय श्री अशोक चौधरी परसा पहुंचे, जहाँ उन्होंने कार्यारंभ के उपरांत आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि “यह महज सड़क निर्माण का कार्य नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ‘न्याय के साथ विकास’ की नीति को धरातल पर उतारने का ठोस प्रयास है। बिहार का दूरस्थ गाँव भी अब पक्की सड़कों से जुड़ रहा है, और यह संपर्क ही सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेशन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार का आधार बन रहा है।”
₹79 करोड़ की लागत से 82 सड़कों का ग्रामीण पथ सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) के तहत उन्नयन का कार्य।
₹27 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (MMGSY) के अंतर्गत सामान्य एवं विशेष क्षेत्रों में सड़क निर्माण।
₹3.66 करोड़ की NABARD सहायता प्राप्त योजना।
₹7.93 करोड़ की मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना (MGSY) के तहत पुल-पुलियों का निर्माण।
अशोक चौधरी ने कहा कि प्रदेश के अभिवंचित वर्ग के जो लोग मुखिया और सरपंच जैसे जनप्रतिनिधियों के यहाँ जाने से पहले कई बार सोचते थे कि उन्हें उनके दरवाजे पर जाने में सम्मान मिलेगा या नहीं, वर्ष 2007 के बाद माननीय नेता ने उसी अभिवंचित समाज के लोगों को मुखिया और सरपंच बनाया, जिला परिषद् अध्यक्ष बनाया और समाज में सर उठा कर चलने का मौका दिया और उन्हें राजनैतिक रूप से सशक्त और मज़बूत बनाने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया।
उन्होंने कहा कि ये सड़कें केवल भौगोलिक दूरी को नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक दूरी को भी कम कर रही हैं। बच्चों के स्कूल जाने, मरीजों के अस्पताल पहुँचने, और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने में ये परियोजनाएं सहायक सिद्ध होंगी।
कार्यक्रम के दौरान अशोक चौधरी ने कहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 2005 में राज्य की बागडोर संभाली, उस समय बिहार में मात्र 8000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थीं। आज यह आंकड़ा 1 लाख 17 हज़ार किलोमीटर को पार कर चुका है। यह परिवर्तन मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और जमीनी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वे मानते हैं कि ग्रामीण सड़कों का जाल ही अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने की पहली आवश्यकता है।
अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि “अगले पाँच वर्षों में बिहार आर्थिक सम्पन्नता की ओर तीव्र गति से अग्रसर होगा और इन सड़कों की मजबूत नींव उस प्रगति की आधारशिला बनेगी।”उन्होंने जिला प्रशासन, तकनीकी कर्मियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि योजनाओं की पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन मुख्यमंत्री जी की प्रशासनिक दृढ़ता और सुशासन की मिसाल है।
कार्यक्रम के अंत में उन्होंने आमजन से अपील की कि वे सरकार के प्रयासों में सहभागी बनें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समावेशी विकास के दृष्टिकोण को घर-घर तक पहुँचाने में सहयोग करें।इस अवसर पर जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता सह एमएलसी संजय सिंह जी ने भी जनसंवाद के दौरान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सशक्त नेतृत्व में बिहार में धरातल पर हो रहे विकास कार्यों की विस्तार से चर्चा की।
इस अवसर पर मंत्री अशोक चौधरी के साथ एमएलसी संजय सिंह, पूर्व विधायक अरुण कुमार मांझी, सदस्य अनुसूचित जाति आयोग भाई रूबेल रविदास जी, सदस्य बाल संरक्षण आयोग डॉ० हुलेश मांझी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जद(यू) श्री रविंद्र पटेल जी, चिपुरा से मुखिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।
