लाइव सिटीज, पटना: बिहार में लगातार जमीन विवाद बढ़ता जा रहा है. इसी को देखते हुए पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह के द्वारा प्लान तैयार किया गया है. गुरुवार को आयोजित मीटिंग में डीएम और एसएसपी ने जिले के सभी थानाध्यक्ष और सीओ को नई जिम्मेदारी दी है. पटना जिलाधिकारी ने जमीनी विवाद का निपटारा करने के लिए हर शनिवार को पीड़ितों के फरियाद सुनने का निर्देश दिया गया है.
भूमि विवाद निराकरण तथा विधि-व्यवस्था संधारण से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में साफ तौर से कहा गया है कि भूमि विवाद का कोई भी मामला विधि-व्यवस्था की समस्या में परिवर्तित न हो इसे सुनिश्चित करें. हर शनिवार को अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी का भूमि विवाद निराकरण संबंधी संयुक्त बैठक का हर हाल में आयोजन सुनिश्चित होगा. इन बैठकों की कार्यवाहियों को भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड करना होगा.
डीएम ने कहा कि भूमि विवाद की प्रकृति के गंभीर मामलों को भूमि विवाद पंजी में रजिस्टर करना होगा. सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन एवं अनुश्रवण करें. भू-माफियाओं, शराब माफियाओं तथा बालू-माफियाओं के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करें. डीएम ने कहा कि लोक शिकायतों का केवल निष्पादन पर्याप्त नहीं है. इसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता और जनता की संतुष्टि अनिवार्य है.
सभी स्टेक होल्डर्स के बीच सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद कायम रखें. किसी भी ईंट-भट्ठा का अवैध ढंग से संचालन न हो. ईंट सत्र 2023-24 में शून्य रॉयल्टी भुगतान करने वाले 43 ईंट-भट्ठेदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है. नीलाम पत्र वाद दायर करने की कार्रवाई की जा रही है. जिला खनन पदाधिकारी को इन सभी 43 ईंट-भट्ठेदारों की सूची थानावार, अंचलवार एवं अनुमंडलवार तैयार कर संबंधित थानेदारों, अंचल अधिकारियों तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
