लाइव सिटीज, पटना: बिहार में बीते 20 अगस्त से जमीन का सर्वे चल रहा है. इस सर्वे को 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं. इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं. वहीं, कुछ जिलों में काम में लापरवाही और धीमी गति से चलने की भी खबर सामने आ रही है. इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैंजमीन मालिकों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वह जल्द से जल्द अपने जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड कर दें या फिर विभाग की तरफ से लोगों की मदद के लिए जो शिविर लगाया गया है, वहां जाकर सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दें.
यह शिविर में मौजूद अधिकारी ही जमीन मालिकों की जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड कर देंगे. इसके साथ ही राजस्व मंत्री ने यह भी कहा कि यह सुविधा रैयतों को सीमित समय तक के लिए दी गई है. समय के खत्म हो जाने के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, जिन इलाकों में अब तक शिविर नहीं लगाया गया है, वहां जल्द से जल्द शिविर लगाने का निर्देश दिया गया है. अब तक बिहार के करीब 40 हजार गांवों में जमीन का सर्वे शुरू हो चुका है.
वहीं, अगर आप सर्वेक्षण प्रक्रिया से संबंधित प्रपत्र-2 और प्रपत्र-3 (1) को खुद ही निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए रैयतों को सिर्फ मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों के प्रपत्रों को प्रिंट कर अपने क्षेत्र में लगे शिविर कार्यालय में इसे जमा कर देना है. अगर जमीन मालिक मृतक है और आवेदनकर्ता उनकी जानकारी दे रहे हैं तो उन्हें मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी शिविर कार्यालय में जमा करना पड़ेगा. इसके अलावा असमर्थ या वृद्ध लोग जो शिविर तक आने में असमर्थ हैं, उनकी जगह भी उनके घर के लोग जाकर मांगे गए जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं.
इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक ट्रैकर एप भी डेवलप किया गया है. जिसके जरिए आवेदनकर्ता अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी के दस्तावेज को जमा करने के बाद इसकी स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं. इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इसमें आवेदनकर्ता को सिर्फ पंचायत का नाम, गांव, अंचल और जिला की जानकारी देनी पड़ेगी, जिसके बाद स्क्रीन पर उससे जुड़ी सारी जानकारी सामने आ जाएगी.
