लाइव सिटीज, पटना: बिहार भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग इन दिनों सुर्खियों में है. अंचल अधिकारी के स्तर पर कई बार लापरवाही के मामले सामने आए हैं. इस बार भी अभिलेख में डिजिटल हस्ताक्षर में अनियमितता पाई गई है. इसके चलते विभाग की ओर से तमाम अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है. भूमि सुधार व राजस्व मंत्री ने सचिव स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया है.
भूमि सुधार व राजस्व विभाग की ओर से योजना चालू की गई थी. इसके तहत ऑनलाइन दस्तावेज जारी करना था. अंचलाधिकारी और जिला अभिलेखागार पदाधिकारी के स्तर पर दस्तावेज जारी करने और डिजिटल हस्ताक्षर करने में लापरवाही की गई. जिसके कारण 400 अंचल अधिकारी और 37 अभिलेखागार पदाधिकारी के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है.
भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने 15 दिन के अंदर तमाम पदाधिकारी से जवाब मांगा गया है. अगर 15 दिन में जवाब नहीं आया तो कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि पिछले दिनोंभूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने समीक्षा बैठक की थीबैठक के दौरान यह तथ्य सामने आई थी कि ऑनलाइन अभिलेख के लिए कुल 14495 आवेदनप्राप्त हुए थे लेकिन 4888 का ही निपटारा हो सका. 94008 मामले ऐसे हैं जो 3 महीने से लंबित पड़े हैं.
