लाइव सिटीज पटना: बिहार में जहरीली शराबकांड के बाद सरकार और प्रशासन सकते में है. सरकार के स्तर पर शराबबंदी कानून की समीक्षा हो रही है और उधर मद्य निषेध विभाग भी कमियों को दूर करने में लग गया है. इस बीच मद्यनिषेध विभाग ने विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने का फैसला लिया है. इसके लिए काम शुरू भी कर दिया गया है. मद्य निषेध विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग संविदा पर पदाधिकारियों को बहाल करेगा. मद्य निषेध निरीक्षक, अवर निरीक्षक व सहायक निरीक्षक के खाली भरे पदों पर संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए नियोजन किया जायेगा. इसके लिए सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से आवेदन मांगा गया है.
विभाग ने इसके लिए नियोजन सूचना जारी कर दी है. विभाग के अनुसार, संविदा पर नियोजन के लिए अधिकतम उम्र 65 वर्ष तय की गई है. विभाग ने सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से पांच जनवरी तक आवेदन मांगा है. आवेदन पत्र विकास भवन स्थित विभाग के मुख्यालय में जमा किया जा सकेगा. मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों की माने तो नियोजित कर्मी के काम की समय-समय पर विभाग के स्तर पर समीक्षा भी की जाएगी. अगर काम संतोषनजक नहीं पाया गया तो संविदा समाप्त कर दी जाएगी.
नियोजन में सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा. नियोजन के लिए उन्हीं आवेदकों पर विचार होगा, जिनके खिलाफ पहले से किसी तरह की जांच या कार्रवाई नहीं चल रही हो. इसके अलावा उन्हें पहले किसी मामले में अब तो कोई सजा दी गई हो और नहीं गंभीर आपराधिक मामला भी दर्ज हुआ हो. शराबबंदी के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा घेराबंदी के बाद सरकार लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है. इधर विपक्ष द्वारा इस पूरे मामले को सदन से लेकर सड़क पर जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शराबबंदी के मुद्दे पर राजव्यापी अभियान पर निकलने का फैसला लिया है.
