लाइव सिटीज , पटना : आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश में राजनीति गरमा गई है . सभी दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे है. इसी बिच बिहार में हो रही जातीय गणना पर एक बार फिर से राजनीति गरमा गई है. इस मामले कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. इसी बिच केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल अचानक सुप्रीम कोर्ट गए . कहा कि हम न पक्ष में है और न विपक्ष में है लेकिन कुछ बोलना चाहते है मेरा भी सुना जाये . जिसके बाद राजनीति तेज़ हो गई है.
केंद्र सरकार के इस तरह से हस्तक्षेप करने पर तेजस्वी यादव ने एक्स कर केंद्र सरकार को घेरा है. एक्स के माध्यम से कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार बिहार के जाति आधारित सर्वे से इतना घबराई हुई क्यों है? अब तो ये लोग खुलकर कोर्ट में वैज्ञानिक तरीके से जुटाए जा रहे विश्वसनीय जाति आधारित सर्वे का विरोध कर रहे है?
साथ ही कहा कि क्या जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन व गरीबी को हटाकर वंचित/उपेक्षित/जरूरतमन्द वर्गों का समावेशी विकास बीजेपी की संवैधानिक प्राथमिकता नहीं है?
वहीं सरकार पर सवाल करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सभी जाति/वर्गों के Scientific और Accurate सामाजिक-आर्थिक आँकड़ो की उपलब्धता से इसलिए डरी हुई है क्योंकि पूँजीपतियों की बजाय इससे सभी वर्गों के गरीबों एवं वंचितों के कल्याणार्थ व हितार्थ सटीक विकास नीतियों और कार्यक्रमों को आकार दिया जा सकेगा।
क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे का विरोध कथित नकली OBC PM के कहने से कर रही है?
