लाइव सिटीज, पटना: बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जमीन सर्वे, कोर्ट, सरकारी दफ्तर और नई गाड़ियों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक कामकाज तेज होगा और लोगों को भी सीधा फायदा मिलेगा.
कैबिनेट बैठक में जमीन सर्वे और डिजिटल नक्शा तैयार करने के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है. सरकार ने “बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2026” को स्वीकृति दे दी है.
अब गांवों के साथ-साथ शहर और नगर क्षेत्रों में भी तेजी से जमीन सर्वे का काम किया जाएगा. सरकार का दावा है कि नए नियम लागू होने के बाद जमीन रिकॉर्ड ज्यादा साफ और पारदर्शी होंगे. इससे जमीन विवाद कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेज आसानी से मिल सकेंगे.