बिहार में हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को लिखा पत्र; बोले- शिक्षकों के साथ अन्याय न करे सरकार

लाइव सिटीज, पटना: बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा सुरक्षा को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर हजारों शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। तेजस्वी ने खास तौर पर उर्दू और बांग्ला के विशेष शिक्षकों के साथ-साथ 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा पर पैदा हुए संकट का मुद्दा उठाया है।

तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में राज्य सरकार को शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सरकार से न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने, नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट करने और प्रशासनिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने पत्र को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी शिक्षकों की चिंता

बिहार में शिक्षकों की नौकरी को लेकर विवाद का एक प्रमुख कारण 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा से जुड़ा मामला है। शिक्षा विभाग के एक अक्टूबर 2026 के आदेश के बाद ऐसे शिक्षकों को सेवामुक्त करने की कार्रवाई को लेकर चिंता बढ़ी है।

शिक्षक संगठनों की ओर से सामने आई जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई से राज्य में करीब 35 हजार शिक्षकों का भविष्य प्रभावित होने की आशंका है। वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के सामने नौकरी और आजीविका का संकट खड़ा होने की बात कही जा रही है। हालांकि, यह आंकड़ा अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों से संबंधित विवाद का है; इसे उर्दू-बांग्ला विशेष शिक्षकों की संख्या के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले में सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की मांग की है। उनका कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा से जुड़े मामलों का समाधान इस तरह होना चाहिए कि पात्र शिक्षकों को केवल प्रक्रियागत या प्रशासनिक कमियों के कारण अपनी नौकरी न गंवानी पड़े।

उर्दू-बांग्ला विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का उठाया मुद्दा

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में वर्ष 2015-16 में नियुक्त उर्दू और बांग्ला विशेष शिक्षकों का मामला भी उठाया है। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों का नियोजन किसी बिल्कुल नई प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ था, बल्कि यह वर्ष 2014 में शुरू हुई नियोजन प्रक्रिया और शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप किया गया था।

ऐसे में केवल इस आधार पर कि कुछ शिक्षकों की नियुक्ति 31 मार्च 2015 के बाद हुई, उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। तेजस्वी ने इस मामले में नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया, संबंधित अभिलेखों और शिक्षकों की वर्तमान योग्यता को ध्यान में रखने की जरूरत बताई है।

उनका तर्क है कि नियुक्ति की तारीख के साथ-साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि नियोजन किस प्रक्रिया के तहत हुआ था और संबंधित शिक्षकों ने नियुक्ति के बाद आवश्यक प्रशिक्षण या योग्यता संबंधी शर्तें पूरी की हैं या नहीं।

प्रशिक्षण और परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को मिले संरक्षण

राजद नेता ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि संबंधित शिक्षकों में कई ऐसे हैं, जिन्होंने बाद में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और सक्षमता परीक्षा भी पास की है। इनमें कुछ शिक्षक वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक या विद्यालयों में अन्य शिक्षक पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

तेजस्वी यादव ने मांग की है कि जिन शिक्षकों ने डीएलएड, सक्षमता परीक्षा या बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति से जुड़ी आवश्यक योग्यताएं हासिल की हैं, उनके मामलों पर अलग से विचार किया जाए। उनकी योग्यता, नियुक्ति की प्रक्रिया और वर्तमान सेवा की स्थिति का आकलन करते हुए उन्हें उचित संरक्षण देने के लिए सरकार कदम उठाए।

इस मांग का मुख्य आधार यह है कि जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण और योग्यता संबंधी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, उनके मामलों में सभी तथ्यों की जांच किए बिना एक समान कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। हालांकि, संबंधित शिक्षकों की पात्रता और सेवा की स्थिति का अंतिम निर्धारण लागू नियमों तथा न्यायालय के आदेशों के अनुरूप ही किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह किया है कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे। उनका मानना है कि न्यायालय के समक्ष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशिक्षण, वर्तमान योग्यता और सेवा से संबंधित सभी तथ्यों को प्रभावी तरीके से रखा जाना चाहिए।

तेजस्वी की मांग है कि सरकार कानूनी विकल्पों पर विचार करे और शिक्षकों के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता दूर करने के लिए जल्द पहल करे। इससे प्रभावित शिक्षकों को यह स्पष्ट हो सकेगा कि उनकी सेवा के संबंध में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।

यह मामला केवल नियुक्ति की तारीख तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नियोजन प्रक्रिया, प्रशिक्षण की स्थिति, विभागीय आदेशों और न्यायालय के निर्देशों के बीच तालमेल का सवाल भी जुड़ा हुआ है।

नियुक्ति के रिकॉर्ड गायब होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय हो

तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े अभिलेख गायब हैं या नियोजन प्रक्रिया में कोई प्रशासनिक कमी रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

उनकी मांग है कि विभागीय लापरवाही का खामियाजा वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों को नहीं भुगतना पड़े। यदि दस्तावेजों के रखरखाव, नियुक्ति प्रक्रिया या रिकॉर्ड के सत्यापन में गड़बड़ी हुई है, तो उसकी जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

तेजस्वी ने इस मामले में सरकार से स्पष्ट और समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया है, ताकि प्रभावित शिक्षकों के बीच व्याप्त असमंजस को दूर किया जा सके।

सम्राट चौधरी सरकार पर तेजस्वी का निशाना

मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तेजस्वी यादव ने शिक्षक भर्ती और सेवा सुरक्षा के मामले में सरकार की जिम्मेदारी को केंद्र में ला दिया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार को ऐसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जिनसे बड़ी संख्या में शिक्षकों और उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका है।

तेजस्वी की ओर से उठाए गए प्रमुख सवाल हैं कि सरकार प्रभावित शिक्षकों की सेवा बचाने के लिए क्या कानूनी कदम उठाएगी, नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की कमी के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी और प्रशिक्षण तथा सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों के मामलों में किस तरह राहत दी जाएगी।

इस पत्र के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। हालांकि, सरकार की ओर से इस विशेष पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि इन मांगों पर क्या निर्णय लिया जाएगा।

शिक्षकों और उनके परिवारों के भविष्य का सवाल

बिहार में शिक्षकों की सेवा से जुड़ा यह विवाद अब कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। एक तरफ शिक्षा विभाग के आदेश के बाद प्रभावित शिक्षकों में नौकरी जाने की चिंता है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक संगठनों और विपक्ष की ओर से सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है।

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह किया है कि सरकार इस मामले में जल्द कदम उठाए, न्यायालय के समक्ष शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखे और नियुक्ति संबंधी प्रशासनिक कमियों की जांच कराए।

अब इस मामले में सबकी नजर सरकार के अगले कदम और संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर रहेगी। शिक्षकों को राहत मिलेगी या उनकी सेवा पर संकट बना रहेगा, इसका फैसला संबंधित नियमों, न्यायालय के आदेशों और सरकार की आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।