लाइव सिटीज, पटना: बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने केरल की खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का अध्ययन करने की बात कही है। विभागीय यात्रा के दौरान केरल के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के साथ अंतर्राज्यीय अनुभव-साझा बैठक हुई। इसमें खाद्य खरीद, भंडारण, निगरानी और राशन वितरण की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई।
1. केरल के अधिकारियों के साथ हुई बैठक
केरल में आयोजित बैठक में राज्य की सिविल सप्लाइज कमिश्नर हीमा, कासरगोड के जिलाधिकारी अर्जुन पाण्डियान समेत सभी 14 जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान केरल के अधिकारियों ने वहां खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं की जानकारी दी।
2. खाद्य खरीद और वितरण व्यवस्था की जानकारी
केरल सरकार के अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से खाद्य खरीद की प्रक्रिया, भंडारण, तकनीक के इस्तेमाल, निगरानी व्यवस्था और वितरण प्रणाली के बारे में बताया। इस दौरान राज्य में स्थानीय स्तर पर किए जा रहे कुछ प्रयोगों और प्रक्रियाओं पर भी चर्चा हुई। इन व्यवस्थाओं को बिहार के लिए अध्ययन योग्य बताया गया।
3. अनुभवों के आदान-प्रदान पर अशोक चौधरी का जोर
अशोक चौधरी ने कहा कि अलग-अलग राज्यों के बीच अनुभव साझा करने से प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि केरल की खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक के इस्तेमाल, निगरानी और वितरण प्रक्रिया से जुड़े कई उपयोगी अनुभवों को समझने का मौका मिला है।
4. बिहार में e-POS व्यवस्था का भी किया जिक्र
मंत्री ने कहा कि बिहार में भी e-POS आधारित जनवितरण प्रणाली के जरिए राशन वितरण में पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि बिहार और केरल की परिस्थितियां अलग हैं। दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक जरूरत और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में अंतर है।
इसी वजह से केरल की व्यवस्था को उसी रूप में लागू करने के बजाय वहां की उपयोगी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद बिहार की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार उन्हें अपनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
5. जनवितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य
अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनवितरण प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, प्रभावी, जवाबदेह और लोगों के लिए सुगम बनाना है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक बेहतर तरीके से और समय पर पहुंच सके।
6. दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का भी होगा अध्ययन
मंत्री ने कहा कि सिर्फ केरल ही नहीं, बल्कि भविष्य में अन्य राज्यों की खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि खाद्य आयोग के अध्यक्ष और उनकी टीम से दूसरे राज्यों का दौरा करने का आग्रह किया जाएगा।
इन दौरों के दौरान अलग-अलग राज्यों में लागू बेहतर व्यवस्थाओं और Best Practices को समझा जाएगा। इसके बाद यह देखा जाएगा कि उनमें से कौन-सी व्यवस्था बिहार की परिस्थितियों में उपयोगी और व्यवहारिक हो सकती है।
7. केरल सरकार का जताया आभार
अशोक चौधरी ने बैठक के आयोजन और सहयोग के लिए केरल सरकार, प्रशासन और संबंधित अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के अंतर्राज्यीय संवाद और अनुभव साझा करने से दोनों राज्यों को अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।