लाइव सिटीज, पटना: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर से ही बिहार की सियासी खेत जोत रही हैं। वो लगातार बिहार में सियासी मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर जंग छेड़े हुए हैं। अब उन्होंने बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप का मुद्दा उठाया है। इसको लेकर उन्होंने बिहार की सम्राट चौधरी सरकार के साथ सीएम पर भी उंगली उठाई है।
रोहिणी आचार्य ने कहा है कि ‘सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पर सम्राट सरकार के द्वारा जबरन किया जा रहा भूमि अधिग्रहण किसान विरोधी है। बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के तहत किसानों की कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण ने खेतिहर किसानों के समक्ष कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं खड़ी कर दी हैं। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पर बहु-फसली और उपजाऊ भूमि का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। इससे राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने जा रहा है।
रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि जमीन एक किसान परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आजीविका एवं आमदनी का स्रोत होती है और सम्राट सरकार के द्वारा किसानों को अपनी जमीन देने के लिए मजबूर किया जाना, सीधे तौर पर किसानों के लिए आजीविका का संकट खड़ा करना है। छोटे और सीमांत किसानों के पास आय का एकमात्र जरिया उनकी जमीन होती है। जमीन छिन जाने से वे अपनी पुश्तैनी आजीविका खो देते हैं और उन्हें मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ता है।’
रोहिणी आचार्य के मुताबिक ‘बिहार में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप योजना आम लोगों और किसानों के कल्याण से अधिक रियल एस्टेट बिल्डरों और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से सम्राट सरकार के द्वारा लायी गयी है। कृषि योग्य उपजाऊ जमीन पर कंक्रीट के जंगल खड़े करने और हरित क्षेत्रों को नष्ट करने से जल स्तर का गिरना और स्थानीय पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचना भी तय है।
रोहिणी आचार्य ने कहा है कि ‘भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) और किसानों की पूर्व सहमति की जो व्यवस्था है, उसका पालन भी सम्राट सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। प्रशासनिक तंत्र के दबाव के बल पर किसानों से उनकी जमीन लेने की कवायद जारी है।
उन्होंने कहा कि जबरन किए जा रहे भूमि अधिग्रहण पर सांसदों – विधायकों की चुप्पी भी हैरान करने वाली है , किसानों के साथ जन प्रतिनिधियों के नहीं खड़े होने से ही साफ होता है कि सबों की मिलीभगत से किसानों को परेशानी में डाला जा रहा है और मकसद सिर्फ एक है, सत्ताधारी खेमे के असली आकाओं पूंजीपतियों – कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना। किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करना विकास नहीं विनाश की पहल है । सरकार को बंजर भूमि पर टाउनशिप विकसित कर किसानों के अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।’