लाइव सिटीज, पटना: बिहार में आरक्षण व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ कहा है कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत जिन वर्गों को अधिकार मिले हैं, उनमें किसी तरह की कटौती उन्हें स्वीकार नहीं होगी।
चिराग पासवान अपने रुख पर कायम
चिराग पासवान का कहना है कि आरक्षण के नाम पर किसी एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे वर्ग के मौजूदा अधिकार कम करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
चिराग ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग एक ही सामाजिक वर्ग के लोगों के बीच मतभेद पैदा कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जोर इस बात पर है कि जिन समुदायों को संविधान के तहत आरक्षण का अधिकार मिला हुआ है, उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
मंगनी लाल मंडल ने कहा- समीक्षा से परेशानी क्यों?
दूसरी ओर, राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आरक्षण व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा किए जाने की बात कही है। उनका तर्क है कि आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए इसकी समीक्षा पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
मंडल ने यह भी कहा कि आरक्षण खत्म करने की बात नहीं हो रही है। उनके मुताबिक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की समीक्षा की जा सकती है।
मंत्री दिलीप जायसवाल ने दोनों पक्षों पर रखी राय
आरक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, दोनों की अपनी-अपनी बात में तर्क है।
उन्होंने आरक्षण में कटौती के बजाय जरूरतमंद और पीछे रह गए लोगों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि जिन समुदायों को जितना आरक्षण मिला हुआ है, उसमें कटौती करने के बजाय वास्तविक रूप से वंचित लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।