लाइव सिटीज, पटना: राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शौचालयों की साफ-सफाई सुनिश्चित होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने बुधवार को सभी जिलाधिकारी को दिशा-निर्देश जारी किया है।
केके पाठक ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा, ”स्कूलों के निरीक्षण में यह बात सामने आई है कि वहां पर शौचालय बने हुए हैं, लेकिन अधिकांश उपयोग के लायक नहीं है। इसका मुख्य कारण साफ-सफाई का अभाव है।”
केके पाठक ने अपने आदेश में शौचालयों के साथ ही स्कूल परिसर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा है। इसके लिए जिला और प्रखंड स्तर पर एजेंसी भी तय कर दी गई है। जिलाधिकारी इस खर्च को किन-किन मदों से करेंगे, इसकी विस्तृत जानकारी भी केके पाठक ने अपने पत्र में दिया है।
पत्र में kk पाठक ने कहा है कि खनन सेस के अंतर्गत खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा जिलों को दी जाती है। पिछले वर्ष 126 करोड़ इस मद में जिलों को दी गई थी, जिसमें अभी भी 77 करोड़ बची हुई है।मनरेगा के अंतर्गत स्वच्छता मद से भी राशि प्राप्त की जा सकती है। राज्य में 13 आकांक्षी जिले हैं, इस मद से राशि ली जा सकती है या नहीं, इस पर भी विचार करें। इन मदों से कितने शौचालयों की सफाई की जा सकती है, इसे सूचीबद्ध करें। शेष राशि विभाग की ओर से जिलों को दी जाएगी।