लाइव सिटीज, पटना: बिहार के पटना हाईकोर्ट में जातिगत गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला आएगा. जिसे यह कहकर चुनौती दी गई थी कि जातिगत जनगणना का कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. इस मामले पर 3 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी. सुनवाई पूरी होने के बाद आज हाईकोर्ट अंतरिम आदेश जारी करेगा.
आपको बता दें कि बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो गया है, लेकिन इसका विरोध भी जारी है. एक तरफ जहां इसे कोर्ट में चुनौती दी गई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार इसके फायदे गिना रही है. बिहार में पिछड़ी राजनीति करने वाले अधिकांश राजनीतिक दलों और नेताओं ने मांग की थी कि बिहार में जातिगत जनगणना की जानी चाहिए.
दरअसल, जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर पिछले साल बिहार के राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिला था. लेकिन केंद्र के मना करने के बाद अब बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना करा रही है.
