लाइव सिटीज, पटना: उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश को लेकर घमासान मच गया है. जहां एक तरफ विपक्ष इस आदेश के खिलाफ खड़ा है और विरोध जता रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब एक एनजीओ (NGO) ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है. एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने नेम प्लेट को लेकर जारी आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
एनजीओ ने यह याचिका 20 जुलाई की सुबह 6 बजे ऑनलाइन दाखिल की, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कल यानी 22 जुलाई को सुनवाई करेगा. जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.
उत्तर प्रदेश में पहले मुजफ्फरनगर के डीआईजी ने कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया, जिसके बाद न सिर्फ पूरे राज्य में बल्कि पूरे देश में इस पर चर्चा शुरू हो गई. विपक्ष ने इस मामले पर हमला बोलना शुरू कर दिया. योगी सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी किया और कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ रूट पर मौजूद ढाबे, होटल और रेहड़ी वालों को मालिक का नाम लिखना होगा. इसके पीछे तर्क देते हुए बीजेपी ने कहा, जैसे हर धर्म को अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का हक है वैसे ही हिन्दू धर्म के लोगों को भी अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का अधिकार है.
