लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क: जातिय गणना को लेकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 10 दिन का सर्वे के लिए समय मांगा है ताकि गणना का अधूरा काम पूरा किया जा सके. बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई कर रही है.सुनवाई का यह काम लंच के बाद भी जारी रहेगा,जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनायेगी.
बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 जुलाई को पटना हाईकोर्ट को सुनवाई करने दीजिए..और आपके द्वारा कराया जा रहा कार्य सर्वे या या जनगणना..ये हम देखेगे.
वहीं बिहार सरकार की तरफ से ये दलील दी गयी है कि जातिय गणना का काम आनन-फानन में नहीं किया जा रहा है बल्कि इसके लिए जनवरी माह से ही तैयारी की जा रही थी और इसके लिए ट्रेनिंग देते हुए एक बड़ी टीम को लगाया गया है.इस काम का 80 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है.इसलिए 10 दिन का समय दिया जाये ताकि इस काम को पूरा कर लिया जाय..उसके बाद कोर्ट का जो आदेश होगा..उसका पालन सरकार के द्वारा किया जायेगा
