लाइव सिटीज, पटना: अपर मुख्य सचिव केके पाठक शिक्षा में व्यापक सुधार को लेकर एक्शन मोड में है। शिक्षकों से संबंधित कई फरमान उनके द्वारा जारी किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग द्वारा एक और आदेश जारी किया है, जिसके बाद नवनियुक्त शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक और पत्र में ये कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मियों के किसी भी संग को मान्यता नहीं दी गई है। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मियों को किसी भी संघ का सदस्य बनने की मनाही है। अगर किसी भी शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा किसी भी संघ की स्थापना की जाती है या उसकी सदस्यता ली जाती है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा और उक्त शिक्षक/कर्मी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही जारी पत्र में ये भी कहा गया है कि किसी भी शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया साइट या समाचार पत्र या टीवी के माध्यम से अनर्गल प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा और शिक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी
इस निर्देश के बावजूद स्कूलों के लिए जारी किए गये शैक्षणिक कैलेंडर पर एक शिक्षक द्वारा की गयी टिप्पणी ‘अब शिक्षकों को एक काम बचा है..कबतक जुल्म सहते रहेंगे..आज शिक्षकों की तरफ से आवाज उठाने वाला कोई नहीं है..बिहार में अंग्रेजों जैसा पदाधिकारी और सरकार को ‘LIKE’ करते हुए टिप्पणी की गयी है कि अधिकारियों की मनमानी है। यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा।
फिलहाल जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है, जो पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर देना होगा। साथ ही ये भी पूछा गया है कि अवकाश तालिका पर इस तरह की टिप्पणी के लिए क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार से किया जाए।
