लाइव सिटीज, पटना: जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार बिहार के छात्र-छात्राओं के उत्थान के लिए लगातार तत्पर है। बिहार सरकार शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतर बनाने और शिक्षा का अलख जगाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही हैं, इन योजनाओं की बदौलत आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।
उन्होंने कहा कि बिहार की सत्ता सँभालते ही मुख्यमंत्री ने बिहार में बच्चियों के बीच शिक्षा के प्रति रुझान पैदा करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें ‘मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना’ ने तो पुरे देश में एक अलग पहचान बनाई। इससे बेटियों के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक बदलाव लाने का काम भी शुरू हुआ।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बालिका साइकिल योजना से बिहार में ठोस सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। इस योजना से ना केवल प्रदेश की बेटियों में आत्मविश्वास जगा बल्कि उनके शैक्षणिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। बाद में मुख्यमंत्री ने इस योजना में छात्रों को भी शामिल कर दिया। आज इस योजना से बिहार के छात्र और छात्राओं दोनों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावे पोशाक योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सहित दर्जनों योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के प्रति छात्र- छात्राओं में रुची जगाई गयी, जिसके सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं।
उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस योजना का परिणाम यह रहा कि 2005 में बिहार में जहां कक्षा 10 की परीक्षा में मात्र 1.87 लाख छात्राएं शामिल हुईं थीं, वहीँ 2020 में छात्राओं की संख्या बढ़कर 8.37 लाख हो गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2023 में ली गयी माध्यमिक परीक्षा में लड़कों से अधिक लड़कियों की भागीदारी बिहार में आई मूक क्रान्ति की स्वयं गवाही दे रही है।
उमेश कुशवाहा ने कहा कि सरकार द्वारा चलायी गयी विभन्न योजनाओं से प्रदेश के विद्यार्थियों का मनोबल भी बढ़ा है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2022- 23 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना से प्रदेश के 6,75,125 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है, जबकी इस योजना का लाभ लाखों बालकों को भी लाभ मिल रहा है। वित्त वर्ष 2023 -24 के लिए प्रस्तुत 2,61,885.4 करोड़ के बजट में शिक्षा विभाग के लिए पन्द्रह प्रतिशत कुल 40,450.91 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। जो सरकार की शिक्षा क्षेत्र को दी जाने वाली प्राथमिकता को दर्शाता है। अकेले साईकिल योजना के लिए 50 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
