लाइव सिटीज, पटना: केंद्र सरकार से सियासी जंग लड़ रही बिहार की नीतीश सरकार अब राजभवन से आर पार की लड़ाई करने के मूड़ में हैं. दरअसल, बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खुद ही आवेदन मांगा है. बता दें कि इससे पहले राजभवन के द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़ा विज्ञापन निकाला जा चुका है. अब बिहार सरकार ने भी विज्ञापन निकाल दिया है.
दरअसल, शिक्षा विभाग और राजभवन द्वारा कुलपति की नियुक्ति के लिए अलग-अलग विज्ञापन निकाले गये हैं, जिसको लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है. राजभवन की तरफ से विभिन्न यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गये हैं, जिनके लिए आवेदन की अंतिम तारीख़ 24 से 26 अगस्त है.
इधर, शिक्षा विभाग ने भी अलग से विज्ञापन जारी किया है. विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अब 13 सितंबर है. 3-5 नामों के पैनल का चयन सर्च कमिटी द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से किया जाएगा.
गौरतलब है कि बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है.ये पूरा मामला बीआरए बिहार विवि, मुजफ्फरपुर को लेकर है. इसे लेकर राजभवन और सरकार आमने-सामने आ गये हैं.शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर 17 अगस्त को बीआरए बिहार विवि के कुलपति और प्रतिकुलपति का वेतन रोक दिया गया था. साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन के वित्तीय अधिकार पर भी रोक लगा दी थी. इसके पहले राजभवन और सरकार के बीच 4 वर्षीय स्नातक कोर्स पर रार हुई थी.गवर्नर फागू चौहान के वक्त भी विवि में जांच मामले पर राजभवन ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर आपत्ति जतायी थी.
