लाइव सिटीज , पटना : बिहार में जातीय गणना को पटना हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना ही है तब तक केंद्र सरकार दखल दे दिया है. जबकि अभी तक केंद्र सरकार को इससे कोई परेशानी नहीं थी. कल केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल स्वयं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. मामले में बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के जातीय गणना के मामले में केंद्र सरकार और भाजपा पूरी तरह बेनकाब हो गई है.
वहीं विजय कुमार ने कहा कि यह सभी को मालूम है कि इसको रोकने के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करने से बात नहीं बना तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया. साथ ही कहा कि ये सब भाजपा का खेल है. बता दें विजय कुमार ने कहा कि सबसे अफसोस की बात यह है कि कल न्यायालय में इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल खुद उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होकर कहा कि इस मामले में हमारी भी सुनी जाए जबकि कहा कि हम ना इस मामले के पक्ष में है और न विपक्ष में है लेकिन हम कुछ कहना चाहते है जो सुना जाये .
वही इस बात को लेकर विजय कुमार ने कहा कि आज तक केंद्र सरकार को इस मामले से कोई परेशानी नहीं था. लेकिन अब मामले की सुनवाई अंतिम पड़ाव में है तब ये कुछ कहना चाहते है . साथ ही कहा कि पूरे बिहार वासियों को जान कर आश्चर्य होगा और हास्यास्पद लगेगा कि जब ये ना पक्ष में बोलना चाहते हैं और ना विपक्ष में बोलना चाहते हैं , तो आखिर बोलना क्या चाहते है ? साथ ही कहा कि फैसला के अंतिम पड़ाव में आपका हस्तक्षेप से आपकी मंशा समझ आ रहा है. साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सारी कोशिश और साजिश विफल हो गया तो अब खुद उच्चतम न्यायालय में कूद पड़े .
हालांकि आज तक इनको कोई मतलब नहीं था लेकिन अब बात जब सार्वजनिक हो रहा है तब उनको परेशानी हो रही है. वहीं कहा कि आप खुद सोच लीजिए इतने धूम धड़ाके वाली मोदी सरकार कितनी निरीह और असहाय है. वहीं कहा कि ये बस परेशान है कि नीतीश कुमार के सरकार ने इतने क्रांतिकारी निर्णय लेकर यह काम कैसे करा रहा है. यह बस रोकना चाहते हैं अगर बिहार में नहीं रोका गया तो आने वाले समय में अन्य राज्य भी करने का निर्णय ले सकता है. हाल ही में केंद्र सरकार भी जनगणना करने वाली है तो हो सकता है कि पूरे देश से यह आवाज उठ जाए कि जातीय आधारित जनगणना किया जाये .
साथ ही कहा कि हम लोग उच्चतम न्यायालय के आभारी हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से अभी तक इनकी कोई साजिश सफल नहीं हुई है और भविष्य में कोई साजिश सफल नहीं होगी . साथ ही कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से जातीय आधारित गणना का काम पूरा करेंगे . जो देश में एक मिसाल कायम करेगा और एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में कई मामलों में बिहार सरकार ने पूरे देश को रौशनी दिखाई है और यह मामला भी उसी तरीके से एक राष्ट्रीय स्तर पर नजीर बनने वाला है.
