लाइव सिटीज पटना: बिहार में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर बवाल मचा है. बिहार विधानसभा में आज बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर बीजेपी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया. सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष भी इस फैसले पर विचार करने की मांग करते हुए सरकार से सब्सिडी देने को कह रहा है. वहीं विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने जवाब दिया और कहा कि 4 साल तक बिजली बिल में सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की. यह बात मैंने बजटीय भाषण में भी कहा था.
दरअसल बिहार विधानसभा में आज बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर बीजेपी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया. वेल में पहुंचकर बीजेपी के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. बीजेपी के सदस्यों ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और बिजली बिल में हुई वृद्धि वापस लेने की मांग भी की. नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार प्रस्तावित वृद्धि वापस लें. वहीं विजय सिन्हा के सवालों का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि वृद्धि को वापस नहीं लिया जाएगा. इससे गरीबों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि बिजली दर तय करने का अधिकार सरकार को नहीं है. उन्होंने कहा की बिजली बिल बढ़ाने का अधिकार रेगुलेटरी कमीशन को है और अटल बिहारी वाजपेयी शासन के समय ही पार्लियामेंट ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का निर्माण किया था. उसी समय यह फैसला किया गया और राज्य सरकार से अधिकार छीन कर बिजली बिल तय करने का अधिकार रेगुलेटरी कमीशन को दिया गया.
बता दें कि बिहार में बिजली महंगी हो गई है. बिहार के लोगों पर बड़ा बोझ पड़ने वाला है. अप्रैल से यह बढ़ोतरी लागू हो जाएगी. विद्युत विनियामक आयोग ने 24.10% की वृद्धि की है. फिक्स्ड चार्ज सीधे डबल कर दिया गया है और इन सबका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. ऐसे सहयोगी दलों की ओर से भी सरकार पर दबाव है. अधिक से अधिक सब्सिडी देने की सरकार से मांग की जा है. ऐसे में देखना है कि सरकार बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी की गई है उसमें कितना सब्सिडी देती है.
