लाइव सिटीज पटना: केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की महागठबंधन सरकार लगातार पंचायतों को सशक्त और मजबूत करने का संकल्प ले रही है तो वहीं अब जनप्रतिनिधि भी केंद्र और बिहार की सरकार की योजनाओं और अपनी सुरक्षा, हथियार लाइसेंस देने, मनरेगा की राशि में कटौती, पदाधिकारियों की मनमानी और पंचायत सरकार भवन में अधिकारियों की अनदेखी को लेकर अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है. वही इसको लेकर आवश्यक बैठक भी की.
बिहार मुखिया संघ ने लगातार जनप्रतिनिधियों की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सुरक्षा प्रदान करने की मांग उठाई. सभी जनप्रतिनिधियों ने केंद्र और बिहार की सरकार के खिलाफ आने वाले समय में सड़क पर उतरने का ऐलान किया. बिहार मुखिया संघ ने मुखिया की लगातार हो रही हत्या पर चिंता जताई है. वहीं जनप्रतिनिधियों को लाइसेंसी हथियार उपलब्ध कराने की मांग की है.
वहीं बिहार मुखिया संघ ने बिहार और केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला. जनप्रतिनिधियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है. सभी जनप्रतिनिधि ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायतों को बेहतर करने की बात तो करते हैं लेकिन मनरेगा की राशि हो या पंचायत को मिलने वाली राशि हो. लगातार उस में कटौती हो रही है. बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग भी जनप्रतिनिधियों की लगातार अनदेखी करती है.
लगातार बिहार में अपराधिक घटनाएं भी घटी है और जनप्रतिनिधियों को अपराधी सॉफ्ट टारगेट करते हैं लेकिन पिछले कई वर्षों से सुरक्षा की गुहार लगाने के बावजूद भी न तो सुरक्षा मिल पा रही है नहीं हथियार का लाइसेंस मिल रहा है. हम सभी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है. लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है हम सभी भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं और परेशान भी हैं.
