नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई. इस बैठक में बिहारवासियों के हित में कई अहम फैसले लिए गए. कुल 47 एजेंडों पर मुहर लगी. कैबिनेट में बक्सर और रोहतास में आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया. तो वहीं, जटाशंकर पांडे जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी जमुई को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. इसके साथ ही क़ृषि सेवा के नौ पदों पर सृजन किया गया है.
शिक्षा विभाग में कुल 1503 पदों का सृजन किया गया है. इनमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पद और शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 पद शामिल हैं. इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में कुल 390 विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी.
इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पदों की मंजूरी मिली है. बिहार जीविका निधि शक सरकारी संघ लिमिटेड में संविदा आधारित 653 पद और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरक्षण लिमिटेड में 818 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है
वहीं शहरी प्रशासन को विस्तार देने की दिशा में दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल कर लिया गया है. बता दें कि विस्तार के बाद इन इलाकों में ग्रामीण क्षेत्र की जमीन शहरी क्षेत्र में शामिल हो जाएगी. इतना ही नहीं इससे वहां के रहने वाले लोगों को शहरों की जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी.
औरंगाबाद, सासाराम और सीवान शहर में सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए 1320 करोड़ की योजना मंजूर की है. आरा, सीवान और सासाराम में जलापूर्ति योजना के लिए 328 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली है. दूसरी ओर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के कपड़ों को तैयार करने का जिम्मा जीविका दीदी को सौंपने का निर्णय लिया गया है. पोशाक की दर में वार्षिक पांच प्रतिशत की वृद्धि भी होगी.
दूसरी ओर राज्य सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लागू वैट दर को घटाने का निर्णय लिया है. बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी बयान में कहा, “कैबिनेट ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत एटीएफ पर वैट को 29 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से विमान के टिकटों की कीमत कम होगी. राज्य का राजस्व बढ़ेगा. रोजगार भी पैदा होगा. वित्त विभाग का कामकाज भी देख रहे चौधरी ने कहा कि इससे पहले केवल गया हवाई अड्डे पर एटीएफ पर चार प्रतिशत वैट लागू था.
